तुर्किये की संसद बनी अखाड़ा, 30 मिनट तक चले लात-घूंसे, कई सांसदों के चेहरे से निकलने लगा खून

By अंकित सिंह | Aug 17, 2024

तुर्की की संसद में शुक्रवार हाथापाई का दौर देखने को मिला। ऐसा तब हुआ जब सांसदों ने एक विपक्षी नेता के भाग्य पर चर्चा करने के लिए बैठक की। विपक्षी नेता को इस साल की शुरुआत में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के आयोजन के आरोप में जेल भेजा गया था। हालांकि, अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दी थी। देश की संवैधानिक अदालत द्वारा सांसद कैन अताले को उनकी सीट से हटाने के संसद के फैसले को खारिज कर दिया था। इसी के बाद निष्कासित सांसद के संसद में फिर से प्रवेश पर चर्चा करने के लिए सत्र बुलाया गया था।

 

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संसद सत्र के वीडियो फुटेज में, सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (एकेपी) के सांसदों को वामपंथी वर्कर्स पार्टी ऑफ टर्की (टीआईपी) के नेता अहमत सिक को मुक्का मारने के लिए दौड़ते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि पूर्व फुटबॉलर और एर्दोगन की सत्तारूढ़ एकेपी पार्टी के सांसद अल्पे ओजालान द्वारा सिक की ओर बढ़ने और उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिराने के बाद हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद एकेपी के सांसदों ने उन्हें कई बार जमीन पर घूंसे मारे। इस हाथापाई में कम से कम दो विपक्षी सांसद घायल हो गए, और स्पीकर के पोडियम की सफेद सीढ़ियों पर खून के छींटे पड़े थे। 


हिंसा की निंदा करते हुए मुख्य विपक्षी सीएचपी पार्टी के प्रमुख ओजगुर ओजेल ने कहा: "मुझे इस स्थिति को देखकर शर्म आती है।" वकील और अधिकार कार्यकर्ता अताले को 2013 में देशव्यापी गीज़ी पार्क विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने के आरोप में 2022 में 18 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि उनके साथ पुरस्कार विजेता परोपकारी उस्मान कवला को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

 

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अताले उन सात प्रतिवादियों में से एक हैं जिन्हें 2022 में विवादास्पद मुकदमे के बाद सज़ा सुनाई गई है। हालाँकि, अपनी कैद के बावजूद, 48 वर्षीय अताले ने मई 2023 में भूकंप से तबाह हुए हाटे प्रांत से आम चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने TIP का प्रतिनिधित्व किया। 1 अगस्त, 2023 को, संसद ने अताले को उनकी सीट से हटाने का फ़ैसला किया, लेकिन संवैधानिक न्यायालय ने फ़ैसले को पलट दिया और उनके निष्कासन को "अमान्य" घोषित कर दिया। इससे पहले, तुर्की की संसद ने विपक्षी नेताओं के अभियोजन से उन्मुक्ति को हटाने के लिए मतदान किया था, जिन्हें सरकार "आतंकवादी" मानती है।

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