By रेनू तिवारी | Jul 10, 2026
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा फेरबदल करते हुए देर रात 20 वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस प्रशासनिक सर्जरी से कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया बदल गए हैं, वहीं कई वरिष्ठ नौकरशाहों को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, राजस्व से लेकर चिकित्सा शिक्षा, बिजली वितरण और संस्कृति विभाग में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं।
उत्तर प्रदेश की महानिदेशक (पंजीकरण) के तौर पर काम कर रहीं नेहा शर्मा को चिकित्सा शिक्षा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं, भूविज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के तौर पर काम कर रहे अरुण कुमार को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।
दीपा रंजन संस्कृति विभाग में भेजी गईं
भूविज्ञान और खनन विभाग में विशेष सचिव जे. रीमा को अपनी मौजूदा भूमिका के साथ-साथ भूविज्ञान और खनन विभाग के अतिरिक्त निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक के तौर पर काम कर रहीं दीपा रंजन को उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
रिया केजरीवाल विशेष सचिव नियुक्त
संजय कुमार सिंह-I को संस्कृति विभाग में विशेष सचिव के पद से मुक्त कर दिया गया है। वे अब धर्मार्थ कार्य निदेशक (Director of Charitable Affairs) के तौर पर काम करते रहेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश के संस्कृति निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। लखनऊ स्थित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल को उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
संदीप भागिया को नई जिम्मेदारी
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद-II में राज्य कर (State Tax) के अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर काम कर रहे संदीप भागिया को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से राज्य सरकार की बिजली वितरण कंपनी के कामकाज में सुधार होने की उम्मीद है।
प्रशासनिक फेरबदल क्यों ज़रूरी है?
IAS अधिकारियों का समय-समय पर तबादला एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसका मकसद कामकाज को बेहतर बनाना है ताकि सरकारी नीतियों को ठीक से लागू किया जा सके और जिन विभागों को खास ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ अनुभवी अधिकारियों को तैनात किया जा सके। इस तरह के फेरबदल से सरकार को प्रशासनिक प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने और बदलती ज़रूरतों के हिसाब से विभागों के बीच तालमेल बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है।