By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 21, 2026
सागर कुलकर्णी वाशिंगटन, 21 अगस्त अमेरिकी परमाणु उद्योग उस ‘शांति अधिनियम’ को लागू करने के लिए तैयार किए गए मसौदा नियमों और विनियमों पर भारत को विस्तृत सुझाव देगा जिसने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने ‘भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) अधिनियम’ के मसौदा नियम एवं विनियम पिछले सप्ताह जारी किए थे तथा उन पर चार सितंबर तक सुझाव देने का अनुरोध किया गया है। अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) ने भारत के कानूनी विशेषज्ञों और वाशिंगटन स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान के साथ इस मुद्दे पर बृहस्पतिवार को चर्चा की।
इसमें मसौदा शांति नियमों और विनियमों के प्रमुख प्रावधानों तथा उद्योग के लिए उनके मायने, निजी क्षेत्र के प्रवेश, लाइसेंस, दायित्व और परियोजनाओं की संरचना पर इनके प्रभाव तथा उन क्षेत्रों पर चर्चा की गई जिन पर उद्योग को ध्यान देने और सरकार को संभावित सुझाव देने की जरूरत है।’’ उसने बताया कि दिल्ली स्थित पीएलआर चैंबर्स के सुहान मुखर्जी और परमाणु ऊर्जा संस्थान में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के वरिष्ठ निदेशक टेड जोन्स ने ऑनलाइन बैठक को संबोधित किया। ये मसौदा नियम परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की दिशा में भारत की ओर से उठाए गए पहले विस्तृत कदम हैं। इनमें लाइसेंस, बीमा और मंजूरी से जुड़ी प्रक्रियाएं तय की गई हैं लेकिन संवेदनशील गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण बरकरार रखा गया है।
शांति अधिनियम भारत के असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के लिए खोलता है। इसके तहत उन्हें परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने, उन्हें बंद करने की प्रक्रिया पूरी करने तथा परमाणु अनुसंधान एवं विकास कार्य करने की अनुमति होगी। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
इसके अलावा 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) स्थापित करने का लक्ष्य है।