By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 24, 2022
नोएडा (उत्तर प्रदेश)।उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण मंत्रालय ने राज्य के ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अपनी तरह की पहली जनगणना कराने का प्रस्ताव किया है, जिसका लक्ष्य इस वंचित तबके के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करना है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने राज्य की ट्रांसजेंडर आबादी के कल्याण के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया है जिसके तहत उन्हें शिक्षा प्रदान करने, मूलभूत सुविधाओं से युक्त कॉलोनियां विकसित करने और समुदाय के बुजुर्ग सदस्यों के पुनर्वास की सुविधा आदि पर खर्च किया जाएगा।
इसमें से करीब 25 करोड़ रुपये समुदाय के युवाओं की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे।’’ सूत्र ने बताया, ‘‘यह जनगणना, राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों की पहचान करने और यूआईडी (आधार कार्ड) में उनका पंजीकरण कराने के लिए की जाएगी, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। यह कार्य उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किया जाएगा और डेटाबेस तैयार करके उसे केन्द्र सरकार के साथ भी साझा किया जाएगा।’’ मंत्रालय सरकार के अन्य विभागों को ट्रांसजेंडर समुदाय की कॉलोनियों के लिए सड़क, पानी और बिजली का कनेक्शन आदि देने में तेजी लाने के लिए भी पत्र लिखेगा। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वृद्धाश्रमों जैसाट्रांसजेंडर समुदाय के बुजुर्गों के लिए ‘गरिमा गृह’ बनाने का प्रस्ताव रखा है ताकि वे गरिमामय जीवन जी सकें। उन्होंने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक के बाद मंत्रालय ने मुख्यमंत्री के साथ पिछले सप्ताह हुई समीक्षा बैठक में राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश किया है। सरकार के फैसले के बाद ट्रांसजेंडर जनगणना की तारीख तय होगी।