By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 18, 2026
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को चारधाम परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के कुछ प्रकरणों के अब तक लंबित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को उन्हें अगले 15 दिनों में अनिवार्य रूप से निपटाने के निर्देश दिए। यहां चारधाम परियोजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण तथा निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने को कहा। लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग परियोजना में कार्यों की गति एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इसमें विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत कार्य संचालित किया जा रहा है और सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें।
उन्होंने चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के कुछ प्रकरण अभी भी लंबित होने पर चिंता जताई और उनका अगले 15 दिनों में अनिवार्य रूप से निस्तारण करने को कहा। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के साथ ही संबंधित जमीन मालिकों को मुआवजे का जल्द वितरण किया जाए ताकि निर्माण कार्य बाधित न हों। बर्द्धन ने लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों को आपसी समन्वय से मौके पर जाकर लंबित प्रकरणों का समाधान करने तथा तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।
इस संबंध में, उन्होंने उत्तरकाशी में संबंधित भूमि का कब्जा तत्काल उपलब्ध कराने तथा रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर लगभग चार किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की कार्रवाई तत्काल पूरी करने को कहा ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकें। मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की कार्रवाई भी एक माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन के जरिए संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने नरकोटा पुल के लिए फैब्रिकेशन की जांच एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने तथा उस अवधि में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष की गई प्रगति एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए ताकि कार्यों की नियमित समीक्षा कर बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके।