By अंकित सिंह | May 10, 2026
रविवार (10 मई) को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद चंद्रशेखर जोसेफ विजय द्वारा अनुमोदित पहले निर्णयों में मुफ्त बिजली, नशीली दवाओं पर कड़ी कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय शामिल थे। तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) प्रमुख ने नेहरू स्टेडियम में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बाद पदभार ग्रहण किया, जहां राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले संबोधन में विजय ने कहा कि वे किसी शाही या राजनीतिक परिवार से नहीं आते और लोगों को उन्हें स्वीकार करने और समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस भावुक क्षण में कैसे शुरुआत करूं या क्या कहूं। मैं किसी राजकुमार के परिवार से नहीं आया हूं। मैं आप लोगों के बीच से आपके परिवार के सदस्य की तरह, आपके भाई की तरह आया हूं। आपने मुझे प्यार से अपनाया और सिनेमा में मुझे एक महान स्थान दिया।
उन्होंने आगे कहा कि आप सभी ने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि 'हम आपके साथ हैं', और आज आपने मुझे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया है। मैंने जिन भी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया, आपने उन्हें अपना समझा और इस पूरी यात्रा में मेरे साथ खड़े रहे। मैं भगवान का दूत नहीं हूं। मैं बस एक आम इंसान हूं। लेकिन जब लोग मेरे साथ खड़े होते हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं और हर चुनौती का मिलकर सामना कर सकते हैं, चाहे वह कैसी भी हो।
उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार झूठे वादों से नागरिकों को गुमराह नहीं करेगी और जनता से परिणाम देने के लिए उचित समय मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तमिलनाडु की जनता से वादा करता हूं कि मैं जनता के एक रुपये का भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं धन कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, और आप सभी यह अच्छी तरह जानते हैं। मैं भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा और न ही किसी को भ्रष्ट तरीकों से धन कमाने की अनुमति दूंगा। यह सरकार जनता की होगी, और हम सब मिलकर एक मजबूत और बेहतर तमिलनाडु का निर्माण करेंगे।
पिछली द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) सरकार पर निशाना साधते हुए विजय ने आरोप लगाया कि राज्य पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु के वित्त पर एक श्वेत पत्र जारी करने पर विचार कर रही है।