By जे. पी. शुक्ला | Oct 17, 2024
स्टार्टअप के इस दौर में भारत दुनिया में सबसे आगे है क्योंकि हमारे देश ने व्यवसायों और उद्यमियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। इसलिए भारत को अब 'स्टार्टअप हब' कहा जाता है, जो 90,000 'स्टार्ट-अप' और 30 बिलियन डॉलर मूल्य की 107 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महत्वाकांक्षी उद्यमियों की मदद के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की और उसे बढ़ावा दिया।
उद्यमी बनने के इच्छुक लोगों के लिए कुछ निम्नलिखित योजनाएं इस प्रकार हैं:
1) गुणक अनुदान योजना:
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Electronics and Information Technology-DeitY)) ने उद्योगों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास को सशक्त बनाने के लिए गुणक अनुदान योजना (Multiplier Grant Scheme- MGS) शुरू की है, जो वस्तुओं और सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। इस योजना के तहत सरकारी अनुदान दो साल से कम अवधि वाले प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम ₹2 करोड़ तक सीमित है।
2) डेयरी उद्यमिता विकास योजना:
पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विभाग ने डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य से डीईडीएस योजना शुरू की है। गतिविधियों में दूध उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, संरक्षण, परिवहन और विपणन में वृद्धि शामिल है। इस योजना के तहत सरकार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कुल परियोजना लागत का 25% और एससी/एसटी श्रेणी के किसानों के लिए 33.33% बैंक योग्य परियोजनाओं के लिए बैक-एंड पूंजी प्रदान करती है।
3) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट:
एमएसएमई मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और एमएसई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises - CGTMSE) की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार लघु उद्योगों और सूक्ष्म स्तर के व्यवसायों को अत्यधिक रियायती दरों पर और बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करती है। इसमें प्रत्येक पात्र उधारकर्ता के लिए ₹200 लाख तक की निधि और गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएँ शामिल हैं और निधियों का वितरण सिडबी द्वारा किया जाता है।
4) एकल बिंदु पंजीकरण योजना:
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation-NSIC) लघु उद्योग क्षेत्र से खरीद बढ़ाने के उद्देश्य से MSE को समर्थन देने के लिए एकल बिंदु पंजीकरण योजना (Single Point Registration Scheme-SPRS) का प्रबंधन करता है। इस योजना के तहत MSE को NSIC के साथ पंजीकृत होना होगा ताकि उन्हें EMD का भुगतान करने से छूट मिल सके। इसके अलावा, अन्य लाभों में निःशुल्क निविदा, निविदा भागीदारी, MSE से खरीद आदि शामिल हैं। सरकार ने MSE से कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% भी निर्धारित किया है।
5) उच्च जोखिम और उच्च पुरस्कार अनुसंधान:
इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य नवीन जोखिम भरे विचारों का समर्थन करना और उन्हें आमंत्रित करना है, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। सफल होने पर ऐसे स्टार्टअप विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक फायदेमंद हो सकते हैं। इन परियोजनाओं के लिए कोई निश्चित बजट सीमा नहीं है, ओवरहेड अनुदान के अलावा, अनुसंधान अनुदान यात्रा लागत, उपभोग्य सामग्रियों, आकस्मिकताओं, उपकरणों आदि को कवर करेगा। सरकार ऐसे व्यवसायों को तीन साल के लिए वित्त पोषण प्रदान करती है जिसे असाधारण मामलों में पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
ये 5 सरकारी योजनाएं भारत में एमएसएमई की वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, क्योंकि ये फंड की कमी के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करती हैं। इन योजनाओं के साथ एमएसएमई विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- जे. पी. शुक्ला