By अंकित सिंह | Apr 28, 2025
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा कि अगर पाकिस्तान कहता है कि वह पहलगाम आतंकी हमले में शामिल नहीं है तो हमें कुछ समय के लिए इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और अंत में जांच एजेंसियों के आधार पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत के अलावा कुछ भी काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वह दुखद और अस्वीकार्य था। हर भारतीय को प्रधानमंत्री द्वारा अपनाई गई लाइन को अपनाना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर जोरदार तरीके से बात की है और कहा कि भारत एक "लोकतांत्रिक देश" है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, उससे हमें सहमत होना चाहिए। उनका बयान हम सभी के लिए इस मुद्दे को समझने की दिशा है। प्रधानमंत्री मार्गदर्शक हैं, वे देश के नेता हैं। उन्होंने पहलगाम के बारे में बहुत जोरदार ढंग से बात की है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ मिलकर कार्रवाई का रास्ता तय करेंगे। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, यहां कैबिनेट सिस्टम है। कैबिनेट जो भी फैसला करेगी, प्रधानमंत्री वही कदम उठाएंगे। उन्हें इस बारे में बेहतर जानकारी है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पानी को उसके प्राकृतिक मार्ग से समुद्र में जाने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि भारत को इतना आगे जाना चाहिए। यह एक ऐसी संधि है जो युद्धों के दौरान भी कारगर रही है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर हम पानी रोकेंगे तो पंजाब और जम्मू-कश्मीर डूब जाएंगे। पानी को अपने रास्ते से समुद्र में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इतना आगे नहीं जाना चाहिए।"
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को सिंधु जल संधि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की टिप्पणी पर निशाना साधा और कहा कि सोज जैसे लोग, जो कांग्रेस का असली चेहरा दर्शाते हैं, सरकार के फैसले से परेशान हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, ठाकुर ने आरोप लगाया कि सैफुद्दीन जैसे नेता, जो “बेशर्मी से पाकिस्तान का बचाव” करते हैं, उन पर दुष्ट राष्ट्र के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आदतन अपराधी है जो भारत को खून बहाने और आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के रूप में वित्तपोषित करके दुनिया को परेशान करने में आनंद लेता है; इसलिए, उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का एक बुद्धिमानी भरा फैसला लिया है, जो पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देता है: जब आप शत्रुतापूर्ण हों तो आतिथ्य की उम्मीद न करें।