By अंकित सिंह | Mar 11, 2026
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच राज्य और वहां रहने वाले तमिलों को प्रभावित करने वाले अत्यावश्यक मुद्दों पर प्रकाश डाला। X पर एक पोस्ट में स्टालिन ने कहा कि उन्होंने केंद्र से पश्चिम एशिया में चल रही स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु में घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्षेत्र में फंसे तमिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों की मांग की और उनके सुरक्षित लौटने के लिए पारगमन वीजा की सुविधा, समन्वित निकासी प्रयासों और अतिरिक्त उड़ानों का अनुरोध किया। स्टालिन ने आगे कहा कि उन्होंने बिजली संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस आवंटन के संबंध में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र से राज्य में आगामी ग्रीष्मकालीन चरम बिजली मांग को पूरा करने के लिए बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त गैस उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 के तहत कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सांसद इन पत्रों को संबंधित केंद्रीय मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से सौंपेंगे। हम भारत सरकार से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताओं के मद्देनजर सामने आया है। ये तनाव 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त सैन्य हमलों में 86 वर्षीय ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद पैदा हुआ है। इन हमलों में इस्लामिक गणराज्य के कई वरिष्ठ नेता भी मारे गए थे।
इस बीच, एलपीजी एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके गुप्ता ने कहा है कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। गुप्ता ने एएनआई को बताया कि तेल कंपनियों के अनुसार, आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। कल से व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छूट दी गई है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस, जिसमें एलएनजी और पुन: गैसीकृत एलएनजी शामिल हैं, की आपूर्ति, उपलब्धता और वितरण को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति मिले।