By अभिनय आकाश | Oct 26, 2023
संसद में अपने दमदार भाषणों के लिए कई नेताओं की तारीफ होती रही है। चाहे वो पक्ष के रहे हो या विपक्ष के सांसद। उन्हीं में से एक महुआ मोइत्रा हैं। पश्चिम बंगाल की कृष्मानगर से लोकसभा सांसद अपने भाषणों के जरिए मोदी सरकार पर हमलावर नजर आती हैं। लेकिन अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे कि महुआ लोकसभा में सवाल पूछने के पैसे लेती हैं। पैसे लेने का नाम भी बिजनेसमैन हीरानंदानी के रूप में सामने आया। जिसके बाद मीडिया में एक चिट्ठी हीरानंदानी के नाम से आई जिसमें इन आरोपों को सही बताया गया। मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास भी जा चुका है। आज हम इसी विवाद का एमआरआई स्कैन करेंगे। इस पूरे विवाद के किरदार कौन-कौन हैं। महुआ पर जो आरोप लगे हैं उनपर संसद क्या कार्रवाई कर सकती है?
15 अक्टूबर 2023 को झारखंड के गोड्ढा से सांसद ने निशिकांत दुबे ने लोकसभा सांसद ओम बिरला को एक शिकायती पत्र लिखा। दूबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने संसद में अडानी समूह के खिलाफ सवाल पूछने के लिए पैसे लेती हैं। लिहाजा उन्हें लोकसभा से संस्पेंड कर दिया जाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो। निशिकांत दुबे ने कहा कि हीरानंदानी समूह को अडानी ग्रुप की वजह से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक बड़ा कांट्रैक्ट नहीं मिल पाया। अडानी समूह और हीरानंदानी समूह कांट्रैक्ट पाने के लिए देश के कई इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाते हैं। यानी दोनों समूहों में तगड़ा कंपटीशन है। हीरानंदानी समूह ने खार खाकर महुआ मोइत्रा को पैसे देकर अडानी समूह को लेकर सवाल पूछने के लिए कहा। निशिकांत दुबे ने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव और राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में इल्जाम लगाया कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी को अपने लोकसभा वेबसाइट का लॉगिन और पासवर्ड दे दिया। वो इसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करने लगे। इसे भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ बताय़ा गया।
कितना गंभीर है निशिकांत दुबे का आरोप?
मूलतः, सवाल यह है कि क्या कोई सांसद कुछ प्रतिफल के बदले में प्रश्न पूछ रहा है। अगर यह बात प्रमाणित होती है तो यह गंभीर मामला है। यदि किसी सांसद ने प्रश्न पूछा है और किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से अन्य संसदीय कार्य किया है जिसने विचार किया है, तो यह वास्तव में विशेषाधिकार समिति के पास आना चाहिए क्योंकि यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन और सदन की अवमानना है। ऐसी स्थिति में संसद सदस्य को सदन से निष्कासित करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है।
क्या एथिक्स कमेटी इस तरह के मामले के लिए सही फोरम है?
इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए था, जो विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन और सदन की अवमानना की जांच करने वाली एकमात्र समिति है। आचार समिति केवल औचित्य आदि के कुछ प्रश्नों से निपट रही है, उन मामलों के साथ नहीं जहां विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला था जिसमें एक व्यक्ति अपनी मालकिन या प्रेमिका को यह कहकर आधिकारिक दौरे पर ले गया कि वह उसकी पत्नी है और आचार समिति ने इस पर गौर किया। लेकिन एक और उदाहरण था जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के पासपोर्ट पर एक महिला और एक लड़के को विदेश ले गया। ये एक गंभीर मामला बनता और पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन भी। इसकी जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई और उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया। इसलिए, गंभीर मामलों के लिए, या तो विशेषाधिकार समिति होती है या उस विशेष उद्देश्य के लिए सदन द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति होती है।
क्या पहले भी किसी सांसद पर लगे हैं ऐसे आरोप?
नहीं, यह प्रणाली हाल ही में अस्तित्व में आई है। लोकसभा के नियमों के अनुसार, एक सदस्य को अपनी पहचान संख्या के साथ हस्ताक्षरित एक विशेष फॉर्म में एक प्रश्न प्रस्तुत करना होता है। प्रश्न सदस्य की ओर से किसी के द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन इस पर सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर सत्यापित किया जाता है और फिर प्रश्न पर कार्रवाई की जाती है।
संसद सदस्यों अपना लॉगिन-पासवर्ड किसी को शेयर किया जा सकता है?
अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है> प्रश्नों को ऑनलाइन जमा करने का चलन हाल ही में हुआ है। जब ऑनलाइन सबमिशन की अनुमति दी गई तो नियम में संशोधन किया जाना चाहिए था। अगर कोई नियम होता तो उल्लंघन के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय भी बताए गए होते।
समिति की कार्यवाही शुरू होने पर क्या होगा?
समिति इसमें शामिल व्यक्तियों, हितधारकों शिकायत करने वाले व्यक्ति, बयान देने वाले, हलफनामे दायर करने वाले लोगों को बुलाएगी और उनके साक्ष्य लेगी। इसके बाद कमेटी उस सदस्य को जरूर बुलाएगी जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। उसे शिकायतकर्ता से जिरह करने का अधिकार है। वह एक वकील के माध्यम से पेश होने के लिए अध्यक्ष की अनुमति भी मांग सकती है, जो दूसरे पक्ष से जिरह कर सकता है। समिति किसी निर्णय पर पहुंचने में कितना समय ले सकती है और यदि उन्हें शिकायत में योग्यता मिलती है, तो वह अधिकतम सजा की सिफारिश क्या कर सकती है? समिति को लगने वाला समय मामले की जटिलता पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर दो महीने का समय दिया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर समिति विस्तार की मांग कर सकती है। यह समिति पूर्व में सदस्य को एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित करने की सिफारिश कर चुकी है। अपनी गर्लफ्रेंड को टूर पर ले जाने वाले सदस्य को 30 बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया। मुझे लगता है कि एथिक्स कमेटी सिर्फ निलंबन की सिफ़ारिश कर सकती है।
क्या समिति इस मामले को सीबीआई या पुलिस जैसी किसी जांच एजेंसी को भेज सकती है?
नहीं, इस (नैतिकता) समिति के पास उस प्रकार का जनादेश नहीं है।
आचार समिति में भाजपा सदस्यों का पूर्ण बहुमत
संसद की सभी समितियों में सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत होगा। इसी तरह समितियों की संरचना की जाती है। संसदीय समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मुद्दों की जांच करते समय दलगत विचारों से ऊपर उठकर गैर-राजनीतिक तरीके से कार्य करें। यह परंपरा रही है, और उम्मीद है कि समिति मुद्दों को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से संबोधित करेगी। समिति के पास कार्यकारी शक्तियाँ नहीं हैं; यह सदस्य को दंडित नहीं कर सकता. इसकी अनुशंसा सदन के समक्ष जायेगी, जो निर्णय लेगी। सदन सिफ़ारिश को स्वीकार कर सकता है और सुझाई गई सज़ा से सहमत हो सकता है, या शायद निष्कर्षों से सहमत हो सकता है लेकिन सज़ा से नहीं - यह एक उदार दृष्टिकोण अपना सकता है।
क्या सांसद संभावित प्रतिकूल निर्णय के खिलाफ अदालत में अपील कर सकता है?
यदि सदस्य को निष्कासित किया जाता है तो वह इसे चुनौती दे सकती है। यदि समिति द्वारा पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के तरीके में कुछ अवैधता या असंवैधानिकता है, यदि प्राकृतिक न्याय से पूरी तरह इनकार किया गया है, तो उस स्थिति में वह इसे चुनौती दे सकती है अन्यथा नहीं।