By अंकित सिंह | Nov 02, 2023
शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रवर्तन निदेशालय आज पूछताछ करने वाली थी। हालांकि, वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया इसी मामले में जेल में हैं। उच्चतम न्यायालय ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आम आदमी पार्टी (आप) के एक अन्य नेता और सांसद संजय सिंह को भी पिछले महीने इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उन्हें नई शराब नीति में कई नियमों का उल्लंघन मिला है। कुमार ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति ने विक्रेताओं को "अनुचित लाभ" दिया। मुख्य सचिव ने कोविड महामारी के दौरान शराब लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ रुपये की छूट की ओर इशारा किया। इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से इस मामले को देखने को कहा। इससे आप के नेतृत्व वाली सरकार पर भाजपा का हमला तेज हो गया। सत्ता पक्ष ने आरोपों को खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली। इसके कारण 400 से अधिक नए खुले स्टोरों के शटर गिर गए। नई नीति लागू होने तक शराब की बिक्री फिर से सरकारी नियंत्रण में थी।
अगस्त 2022 में सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापा मारा। मनी ट्रेल की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच में शामिल हुआ। ईडी का मामला सिसौदिया और 14 अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित था। जांच एजेंसियों ने "साउथ ग्रुप" की संलिप्तता का आरोप लगाया। इस कथित समूह में भारतीय राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव की बेटी के कविता शामिल थीं; वाईएसआरसीपी सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के सरथ रेड्डी। ईडी ने आरोप लगाया कि "साउथ ग्रुप" और आप के बीच एक व्यवस्था थी जिसके तहत साउथ ग्रुप ने आप को गोवा चुनाव अभियान के लिए धन दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि "साउथ ग्रुप" को दिल्ली में अपने नियंत्रण वाले शराब कारोबार के माध्यम से यह पैसा वसूलना था। आप पर नई नीति के तहत लाइसेंस देते समय इन शराब नेटवर्कों का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था।