By नीरज कुमार दुबे | Feb 02, 2026
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा का माहौल आज अचानक गरमा गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का हवाला दिया। बस यही वह बिंदु था जहां से टकराव शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत आपत्ति जताई कि जिस पुस्तक का प्रकाशन ही नहीं हुआ उसे सदन में उद्धृत करना नियम के विरुद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और कहा कि सदन नियमों से चलता है, किसी सदस्य को नियम तोड़ने की छूट नहीं दी जा सकती।
विवाद यहीं नहीं रुका। राहुल गांधी ने भारत चीन संबंधों और सीमा की स्थिति का जिक्र करना चाहा। लोकसभा अध्यक्ष ने दोहराया कि चर्चा का विषय राष्ट्रपति का अभिभाषण है और सभी को मर्यादा रखनी चाहिए। शोर शराबा बढ़ा, अन्य विपक्षी सदस्य भी खड़े हो गए और अंत में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
हम आपको बता दें कि इससे पहले सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने पूर्व काल को खोए अवसरों का दशक बताते हुए वर्तमान और पूर्व नेतृत्व के अंतर पर प्रहार किया था, जिसने माहौल पहले से ही तीखा कर दिया था। दिन भर की इस खींचतान में एक बात साफ दिखी कि सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रक्रिया और नियमों का सहारा लेकर राहुल गांधी को बार बार रोका। यह रोक राजनीतिक संकेत भी था कि सेना, सीमा और देश की सुरक्षा जैसे विषयों पर बिना ठोस और औपचारिक आधार के बयान देने की छूट नहीं दी जाएगी। बाद में कुछ मंत्रियों ने यह भी कहा कि सदन की गरिमा से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह किसी भी परिवार से आता हो।
देखा जाये तो सवाल यह है कि राहुल गांधी बार बार ऐसे संवेदनशील विषयों पर विवादित या अधूरी जानकारी के सहारे बोलते क्यों हैं? उनके आलोचकों का मानना है कि यह उनकी राजनीति की शैली का हिस्सा है जहां वह तीखे आरोप लगाकर चर्चा का केंद्र बनना चाहते हैं। सेना, सीमा और देश की सुरक्षा जैसे मुद्दे भावनात्मक भी हैं और गंभीर भी। इन पर कही गई हर बात का असर देश के भीतर और बाहर दोनों जगह पड़ता है। ऐसे में आधी जानकारी या अप्रमाणित स्रोत का सहारा राजनीतिक लाभ से ज्यादा हानि कर सकता है।
वहीं दूसरा पक्ष यह कहता है कि राहुल गांधी सरकार को कठघरे में खड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए वह आक्रामक राह चुनते हैं। पर समस्या तब खड़ी होती है जब आक्रामकता और असावधानी की रेखा धुंधली हो जाती है। संसद बहस का मंच है, पर साथ ही यह जिम्मेदारी का भी मंच है। यहां कही गई बात केवल दलों के बीच नहीं रहती, वह देश की आधिकारिक ध्वनि बन जाती है। राजनाथ सिंह और अमित शाह की आपत्तियां केवल दलगत प्रतिक्रिया नहीं थीं, वह यह रेखांकित करने की कोशिश भी थीं कि सेना से जुड़े विषयों को राजनीतिक वार का औजार न बनाया जाए।
राहुल गांधी के सामने चुनौती यह है कि वह खुद को एक गंभीर राष्ट्रीय नेता के रूप में कब और कैसे स्थापित करेंगे। इसके लिए उन्हें शब्दों की धार के साथ साथ तथ्यों की ठोस जमीन भी चाहिए। हर बार टकराव से सुर्खियां मिल सकती हैं, पर विश्वसनीयता लगातार सावधानी से बनती है। देश को ऐसी राजनीति चाहिए जो सवाल भी पूछे और संवेदनशील सीमाएं भी समझे। जब बात सेना और देश सुरक्षा की हो, तब हर नेता के शब्द तोले जाने चाहिए, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में।