By अंकित सिंह | Feb 23, 2026
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उनसे इंडिया ब्लॉक के नेता पद से इस्तीफा देने का आग्रह किया है। अय्यर ने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एम.के. स्टालिन और तेजस्वी यादव सहित कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के नाम गांधी के बाद यह भूमिका संभालने के संभावित उम्मीदवारों के रूप में सुझाए। कांग्रेस पार्टी की हालिया चुनावी हार का जिक्र करते हुए उन्होंने जोर दिया कि ये नेता गठबंधन को मजबूत करने और सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक समय दे सकते हैं।
अय्यर ने कहा कि हम इतने अक्षम थे कि हमने ममता बनर्जी को दूर रखा, और इसी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी इस पद को अपने पास रखने की कोशिश करने के बजाय क्षेत्रीय पार्टी नेताओं—चाहे वह स्टालिन हों, ममता दीदी हों, अखिलेश हों, तेजस्वी हों या कोई और—को कमान संभालने देंगे। शायद वे ज्यादा समय दे पाएंगे। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि केवल राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक का प्रभावी नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल राहुल गांधी ही भाजपा को टक्कर दे सकते हैं।
यह पहली बार नहीं है जब मणि शंकर अय्यर ने कांग्रेस के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पिनारयी विजयन केरल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। उनकी ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब कांग्रेस राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। अय्यर ने यह टिप्पणी 'विजन 2031: विकास और लोकतंत्र' शीर्षक वाले अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोलते हुए की, जिसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने किया। उन्होंने विजयन की प्रशंसा की और सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में केरल की स्थिति को मजबूत करने के लिए संशोधन किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, जो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले मुख्यमंत्री होंगे, मैं एक बार फिर अपनी अपील दोहराता हूं कि केरल को देश का सर्वश्रेष्ठ पंचायती राज राज्य बनाने के लिए, व्यावहारिक अनुभव, थॉमस आइज़ैक के विचारों, मेरी अध्यक्षता में तैयार की गई पांच खंडों वाली रिपोर्ट और वी.के. रामचंद्रन द्वारा जिला नियोजन पर योजना आयोग द्वारा प्रसारित नोट के आधार पर राज्य कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए, जब आयोग ने वास्तव में पंचायती राज का समर्थन किया था।