By अंकित सिंह | Jan 01, 2024
आम चुनाव में पीएम मोदी का फिर से दिखेगा दम या इंडिया गठबंधन को हासिल होगी कामयाबी? अरुणाचल-सिक्किम में क्या होगा? क्या ओडिशा में अपना जलवा बरकरार रख पाएंगे नवीन पटनायक? आंध्र प्रदेश चुनाव में किसकी होगी जीत? महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या चुनौतियों को पार कर पाएगी भाजपा? जम्मू-कश्मीर में हो पाएंगे चुनाव? 2024 के शुरुआत के साथ ही राजनीति को लेकर यह वैसे सवाल है जिसका जवाब पूरे साल ढूंढने की कोशिश होगी और इन सवालों का जवाब भी धीरे-धीरे मिलता ही जाएगा। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में चुनाव का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस साल देश में आम चुनाव होने ही है। साथ ही साथ छह राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव भी होंगे।
आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के बीच टकराव होने वाला है। जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण के टीडीपी के साथ मिलकर आगामी चुनाव लड़ने के फैसले से पार्टी को बढ़ावा मिला है, जो चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कई भ्रष्टाचार के मामले दर्ज होने से नाराज थी। राज्य ने 2019 में जगन रेड्डी द्वारा चुनाव से पहले 3,648 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद वाईएसआरसीपी को सत्ता में चुना था। 2019 के चुनावों में, YSRCP ने 175 में से 151 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि तेलुगु देशम पार्टी को 23 सीटें मिलीं। इस बाद राज्य में भाजपा और कांग्रेस भी अपनी ताकत लगाएगी।
निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजद के गढ़ ओडिशा में रिकॉर्ड छठी बार कार्यकाल हासिल करने का लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि भाजपा ने इस तटीय राज्य में 51 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य रखा है, और कांग्रेस, जो तेलंगाना में अपने प्रदर्शन का अनुकरण करना चाहेगी। पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन के शामिल होने से उत्साहित बीजद अपनी '5टी' परिवर्तनकारी पहल के दम पर छठी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है। वहीं, भाजपा बीजद की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और ओडिशा के प्रमुख चेहरे धर्मेंद्र प्रधान ने पटनायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2019 के चुनावों में, बीजद ने 147 सदस्यीय विधानसभा में 112 सीटें हासिल कीं। भाजपा ने अपनी सीटें बढ़ाकर 23 कर लीं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ नौ सीटें मिलीं।
2014 के बाद से, भाजपा की सबसे बड़ी चुनावी उपलब्धियों में से एक उत्तर पूर्वी राज्यों में उसका बढ़ता प्रभाव रहा है। 2014 में बमुश्किल कोई उपस्थिति होने से लेकर उत्तर पूर्व में तीन राज्यों पर अकेले शासन करना इसके जुड़ाव का उदाहरण है। अरुणाचल प्रदेश में, भाजपा को कांग्रेस, नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) से कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, जो पहले ही अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, और पहली बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनाव में, भाजपा ने राज्य विधानसभा की 60 सीटों में से 41 सीटें हासिल कीं, उसके बाद जेडीयू को 7 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलीं।
हिमालयी राज्य में ज्यादातर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के प्रमुख और मौजूदा सीएम प्रेम सिंह तमांग के बीच द्विध्रुवीय मुकाबला देखा गया है। पार्टी द्वारा 2019 का चुनाव मामूली अंतर से जीतने के बाद 2024 के चुनावों में चामलिंग एसकेएम से राज्य छीनने की कोशिश करेंगे। पिछले चुनाव में 32 सदस्यीय विधानसभा में एसकेएम ने 17 सीटें जीती थीं जबकि एसडीएफ को 15 सीटें मिली थीं।
कांग्रेस, आप की चुनौतियों और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को लेकर विवाद के बीच हरियाणा चुनाव भाजपा और उसके बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर के लिए आसान नहीं होगा। यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर पहलवानों का भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के बाद इस बार भाजपा मुश्किल स्थिति में है। दोनों घटनाओं ने गठबंधन सहयोगियों भाजपा और जेजेपी के बीच दरार पैदा कर दी है। जाट समुदाय 90 विधानसभा सीटों में से 40 पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है।
इस साल होने वाले चुनावों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र होगा, जिसने 2019 के चुनाव के बाद से शासन में बदलाव देखा है और दो पार्टियों - शिवसेना और एनसीपी - में विभाजित हो गया है। भाजपा, जो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, वर्तमान में शिवसेना और राकांपा के अलग हुए गुटों के साथ सत्ता में है और भगवा पार्टी के लिए सीट बंटवारे को सुलझाना और मराठा आरक्षण मुद्दे को सुलझाना एक बड़ा काम होगा। 2019 के चुनावों में, बीजेपी 106 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सीएम पद को लेकर उसकी तत्कालीन सहयोगी शिवसेना के साथ मतभेद पैदा हो गए। इसके बाद सेना ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से महा विकास अघाड़ी सरकार बनाई। हालांकि, पिछले साल जून में सेना विधायक एकनाथ शिंदे के विद्रोह के कारण सरकार गिर गई थी। महीनों बाद, शरद पवार के भतीजे अजित ने भाजपा सरकार से हाथ मिलाकर एनसीपी में विभाजन पैदा कर दिया। महा विकास अघाड़ी राज्य में भाजपा-शिवसेना गठबंधन को कड़ी चुनौती देने को तैयार है।
10 साल के अंतराल के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को 30 सितंबर की समयसीमा दिए जाने के बाद आखिरकार इस साल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 2014 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है, जहां पीडीपी और भाजपा ने सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया था। हालाँकि, 2018 में सरकार गिर गई और तब से चुनाव होने हैं। जम्मू-कश्मीर अब एक राज्य नहीं है और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इसका विशेष दर्जा भी छीन लिया गया है, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। भाजपा को उम्मीद होगी कि उसके चुनावी वादों में से एक अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पार्टी को चुनावों में फायदा होगा और साथ ही आतंक संबंधी घटनाओं में कमी के उसके दावे का भी फायदा मिलेगा।