By अंकित सिंह | Jun 09, 2025
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया और संविधान की नौवीं अनुसूची में 65 प्रतिशत राज्य आरक्षण कोटा शामिल न करने पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। X पर एक पोस्ट में, यादव ने नीतीश कुमार द्वारा उनके पहले के पत्र का जवाब न देने पर सवाल उठाते हुए कहा, "क्या नीतीश जी ने मेरे पत्र का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं है या वे आदतन ऐसा करते हैं या अधिकारी उन्हें पत्र नहीं दिखाते?"
राजद नेता ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री से ये सब लोग इस छोटी सी मांग को भी पूरा नहीं करा सकते है तो इनका अपनी राजनीति एवं ऐसे गठबंधन में रहना धिक्कार है। अगर नीतीश जी, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के सामने इस विषय पर कुछ बोलने में असमर्थ है तो उन्हें विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए फिर देखिए कैसे हम इसे लागू कराते है। 5 जून को राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर सीएम नीतीश कुमार को संबोधित एक पत्र शेयर करते हुए कहा, "महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को अपनी ही सरकार द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने में बुरी तरह विफल रहे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों से वोट पाकर आरएसएस-भाजपा की पालकी ढोने वाले अवसरवादी नेताओं को भी हम बिहार की न्यायप्रिय जनता की बात अच्छे से समझा देंगे।"
इससे पहले तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर कानून व्यवस्था को लेकर विफल रहने और स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराने देने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बातचीत में यादव ने कहा, "बिहार में अपराधी बेलगाम हैं। लगातार कई घटनाएं सामने आ रही हैं और पुलिस बेबस नजर आ रही है। सरकार भी सो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कुछ लेना-देना ही नहीं है... बलात्कार होता है और डिप्टी सीएम वादे करते हैं, यही स्थिति है। यह महा-जंगलराज है।"