By विजयेन्दर शर्मा | Nov 29, 2021
शिमला । प्रदेश में ज़ायका प्रोजेक्ट फिजूलखर्ची और भ्र्ष्टाचार का अड्डा बन चुका है।हाल ही में इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत करने में लाखों रुपए की फिजूलखर्ची की गई।यह किसानों के धन की लूट है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
यह आरोप प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज लगाए। उन्होंने कहा कि ज़ायका के दूसरे चरण की शुरुआत करने में जिस तरह से लाखों रुपए खर्च किए गए और किसानों के धन की बर्बादी की गई है उस बारे ज़ायका प्रोजेक्ट चलाने वाला विभाग खर्च किए गए धन का ब्यौरा सार्वजनिक करे ताकि किसानों को ज्ञात हो सके कि उनके धन को विभाग ने किस तरह फ़िज़ूलख़र्ची में उड़ाया है।
दीपक शर्मा ने कहा कि विभाग में एक रिटायर्ड अधिकारी को उच्च पद पर पुनर्नियुक्ति दी गई है जिसे भारी भरकम वेतन के साथ साथ गाड़ी,बंगला, नौकर-चाकर तक कि सुविधा दी गई है।यही नहीं इन महाशय को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी उपलब्ध है।यह अधिकारी कभी कभार ही कार्यालय पधारते हैं लेकिन किसानों के बजट का लाखों रुपए इनके वेतन,सुख-सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ज़ायका प्रोजेक्ट में रखे गए रिटायर्ड अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन एवम अन्य सुविधाओं का सम्पूर्ण व्योरा सार्वजनिक करे ताकि स्थिति साफ हो सके।दीपक शर्मा ने कहा कि इस विभाग में किस तरह से बड़े स्तर पर भाई भतीजावाद चला कर बंदर बांट की जा रही है इसका ब्यौरा भी उनके पास प्राप्त हुआ है।सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के बाद इस बारे भी खुलासा किया जाएगा।उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अधिकारियों पर खर्च किए जा रहे धन बारे सम्पूर्ण ब्यौरा शीघ्र सार्वजनिक नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आगामी विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपना कर सरकार के संरक्षण में किसानों के धन की इस लूट का पर्दाफाश करेगी।
दीपक शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों के बजट को अफसरशाही लूट रही है।अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर रही है जबकि ज़ायका प्रोजेक्ट का यह पैसा प्रदेश सरकार को ऋण के रूप में उपलब्ध हुआ है इस पैसे की लूट पर सरकार ने क्यों आंखें बंद कर रखी हैं यह हमारी समझ से परे है। दीपक शर्मा ने कहा कि अफसरशाही का सरकार पर पूरा नियंत्रण है।सरकार अफसरशाही के आगे असहाय नज़र आ रही है।दीपक शर्मा ने कहा कि हर रोज़ सरकार के विभिन्न विभागों में भ्र्ष्टाचार कर मामले उजाहर हो रहे हैं लेकिन सरकार इन मामलों पर सख्त कार्यवाही करने के बजाय इनको दबाने का काम कर रही है।