By नीरज कुमार दुबे | Jul 29, 2025
हाल ही में मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण के दौरान रामचरितमानस के पाठ को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि भारत में जब भी हिंदू धर्मग्रंथों से शिक्षा लेने की बात आती है, तो उसे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्यों विरोध का सामना करना पड़ता है? देखा जाये तो भारत का औपनिवेशिक और विभाजन का इतिहास धार्मिक आधार पर गहरे घाव छोड़ गया है। इसलिए जब किसी सरकारी संस्था में किसी विशेष धर्म के ग्रंथ को पढ़ने का आदेश दिया जाता है, तो अन्य समुदायों में यह भय फैलाया जाता है कि राज्य किसी विशेष धार्मिक पहचान को बढ़ावा दे रहा है।
कुछ नेता यह भी मानते हैं कि हिंदू धर्मग्रंथों का समर्थन करने से वे "सांप्रदायिक" कहलाएँगे। इसलिए वह जानबूझकर विरोध करते हैं ताकि खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित कर सकें। इसके अलावा, चुनावी राजनीति में अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर नकारात्मक रुख अपनाना ऐसे नेताओं के लिए एक रणनीति बन जाती है। देखा जाये तो धार्मिक ग्रंथों को "धर्म" नहीं बल्कि "सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों" के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। रामचरितमानस या गीता में जो कर्तव्यनिष्ठा, त्याग और सत्य की शिक्षा दी गई है, वह सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से प्रेरक हो सकती है। बहरहाल, हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध करने वालों को समझना होगा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी धर्म को दबाना या नकारना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान सम्मान देना है।