By रेनू तिवारी | Aug 14, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में ज़मानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। यह मामला कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा है। शीर्ष अदालत केंद्रीय एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी।
आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी मामले में 17 महीने जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद केजरीवाल की ज़मानत याचिका शीर्ष अदालत के समक्ष आई है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि सिसोदिया की ज़मानत भी केजरीवाल के पक्ष में काम कर सकती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय राजधानी में आप सरकार की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से संबंधित एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। सोमवार को शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जब उनके लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तत्काल सुनवाई की मांग की।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी कानूनी थी, साथ ही उसने कहा था कि केंद्रीय एजेंसी के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी तभी की गई जब पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए और मंजूरी प्राप्त की गई।
सीबीआई ने तर्क दिया था कि आप सुप्रीमो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।
केजरीवाल ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के राष्ट्रीय संयोजक और मौजूदा मुख्यमंत्री के रूप में, उन्हें "पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण [बुरे इरादे से] और बाहरी विचारों के लिए घोर उत्पीड़न और उत्पीड़न" का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा, "...यह स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूतों का चक्र उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद बंद हो गया। प्रतिवादी (सीबीआई) के कृत्यों से किसी भी तरह की दुर्भावना का पता नहीं लगाया जा सकता है"।
केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करने में अनियमितताएं की गईं और 2022 में दिल्ली सरकार द्वारा लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद नीति को रद्द कर दिया गया।