By अभिनय आकाश | Jan 27, 2026
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की राजकीय यात्रा के दौरान, भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, गतिशीलता, स्वच्छ ऊर्जा, विज्ञान और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले 13 समझौतों और व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह-अध्यक्षता में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित किए गए। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी परिणामों की सूची के अनुसार, नेताओं ने 'टुवर्ड्स 2030: ए जॉइंट इंडिया-यूरोपियन यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा' पर हस्ताक्षर का स्वागत किया, जो भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करने वाला एक व्यापक ढांचा है। इस यात्रा के दौरान भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता भी संपन्न हुई, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है और जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को बढ़ावा देना है।
इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, भारत जापान और दक्षिण कोरिया के बाद यूरोपीय संघ के साथ ऐसा समझौता करने वाला तीसरा एशियाई देश बन गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक और यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाज़ार प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन के साथ-साथ उन्नत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और मुहरों पर एक प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहयोग को भी मजबूत किया गया। गतिशीलता समझौतों पर भी सहमति बनी, जिसमें सहयोग के लिए एक ढांचा और कौशल गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक पायलट यूरोपीय संघ कानूनी गेटवे कार्यालय की घोषणा शामिल है। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और यूरोपीय संघ के नागरिक सुरक्षा एवं मानवीय सहायता संचालन महानिदेशालय के बीच एक समझौते के माध्यम से आपदा प्रबंधन सहयोग को सुदृढ़ किया गया।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, दोनों पक्षों ने 2025-2030 के लिए भारत-यूरोपीय संघ वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग समझौते का नवीनीकरण किया, एक हरित हाइड्रोजन कार्य बल का गठन किया और भारत को होराइजन यूरोप कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रारंभिक वार्ता शुरू की। दोनों पक्षों ने महिलाओं और युवाओं के लिए डिजिटल नवाचार, किसानों के लिए सौर-आधारित समाधान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और अफ्रीका, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, कैरेबियन और लघु द्वीप विकासशील देशों में सतत ऊर्जा परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में चार त्रिपक्षीय परियोजनाओं को संयुक्त रूप से लागू करने पर भी सहमति व्यक्त की।