By निधि अविनाश | Jun 13, 2019
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में मेट्रो औऱ डीटीसी में महिलाओं की यात्रा मुफ्त करने की योजना बनाई थी। इस योजना पर काम करते हुए डीएमआरसी ने पूरा प्लान दिल्ली सरकार को भेज दिया है। इस प्लान के तहत मेट्रो स्टेशन पर महिलाओं को पिंक टोकन दिया जाएगा, जिससे वे मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
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महिलाओं के लिए अलग से प्रवेश गेट भी बनाया जाएगा। जबकि बाहर जाने के लिए एक ही गेट होगा। जानकारी के अनुसार सभी स्टेशनों पर पिंक टोकन उपलब्ध कराने में कम से कम आठ महीने का समय लग सकता है। जबकि मुफ्त यात्रा को पूरी तरह से लागू करने में एक साल से ज्यादा का समय लग सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस योजना से अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के लिए "अड़चनें" भी पैदा कर सकते हैं।
किराया निर्धारण कमेटी बन सकती है समस्या-
डीएमआरसी ने दिल्ली सरकार को सौंपे गए प्रस्ताव में बताया कि मेट्रो एक्ट में किसी भी तरह की सब्सिडी या मुफ्त किराए का प्रावधान नहीं है। ऐसे में किराया निर्धारण कमेटी के सिफारिशों पर ही यह योजना लागू हो सकेगी। कमेटी की नामंजूरी पर इस योजना को लागू करने में समस्या हो सकती है।
किराया निर्धारण कमेटी के सदस्य-
डीएमआरसी के किराया निर्धारण कमेटी में तीन सदस्य होते हैं। इनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, एक केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्रालय का सदस्य तथा एक दिल्ली सरकार का सदस्य होता है।
कितना आएगा खर्च-
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के मुफ्त यात्रा के लिए प्रतिवर्ष 1000 करोड रुपये के खर्च का आकलन किया था। जबकि डीएमआरसी ने अपने प्रस्ताव में 1200 करोड का खर्च बताया है। डीएमआरसी सभी स्टेशनों पर सर्वे भी कराएगा जिससे कि महिला यात्रियों की सही संख्या का आकलन किया जा सके।