नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में बिना उचित मंजूरी के चल रहे 51,837 उद्योगों की स्थिति की जांच करने के लिए एक समिति गठित करे। हरित अधिकरण ने सीपीसीबी से समूचे मामले को देखने के लिए दो सदस्यीय समिति गठित करने और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसरंचना विकास निगम और दिल्ली विकास प्राधिकण, सीपीसीबी द्वारा गठित समिति को सहयोग देंगे और सभी मदद मुहैया कराएंगे।
अधिकरण ने आदेश दिया कि समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलेजा चंद्रा और एनजीटी के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ सदस्य विक्रम सिंह साजवान के पैनल को देगी। एनजीटी ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित एक खबर का संज्ञान लिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि शहर में अधिकारियों की नाक के नीचे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग खुल्लमखुल्ला चल रहे हैं।