By रेनू तिवारी | Apr 17, 2026
महिला आरक्षण संशोधन बिल पर संसद में जारी ऐतिहासिक चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने न केवल इस बिल के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि परिसीमन (Delimitation) को लेकर राज्यों के मन में उठ रही आशंकाओं को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए है।
उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कानून के साथ देश "एक नई दिशा लेने वाला है।" उन्होंने आगे कहा कि यह बिल आदर्श रूप से 25 से 30 साल पहले ही पास हो जाना चाहिए था, और कहा कि अब इसे पेश करना उनकी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। अपनी पृष्ठभूमि के बारे में भावुक होकर बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं एक बहुत ही पिछड़े समुदाय से आता हूँ और समाज के हर तबके को आगे ले जाना मेरी ज़िम्मेदारी है। महिलाएँ अब पंचायतों से संसद तक जाना चाहती हैं।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ज़रिए महिलाओं को सशक्त बनाना एक मज़बूत और ज़्यादा समावेशी भारत के लिए ज़रूरी है।
विपक्ष को एक कड़ा संदेश देते हुए, PM मोदी ने कहा कि जो कोई भी महिला आरक्षण बिल का विरोध करेगा, उसे चुनावी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, "अगर आप इस बिल का विरोध करते हैं, तो देश आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर आप इसका समर्थन करते हैं, तो आप नुकसान से बच जाएँगे... यह उन लोगों के लिए मेरी दोस्ताना सलाह है जो इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं।" प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक पार्टियों से एक साथ आने और बिल को आसानी से पास कराने का भी आग्रह किया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि सामूहिक समर्थन से सभी को फ़ायदा होगा।
इसे एक ऐतिहासिक पल बताते हुए PM मोदी ने कहा, "किसी भी देश के जीवन में कुछ अहम पल आते हैं, और उस समय की सामूहिक सोच और नेतृत्व उन पलों को एक राष्ट्रीय विरासत में बदल देते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में यह भी ऐसा ही एक पल है। संसद सदस्यों को इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मिलकर हम देश को एक नई दिशा दे रहे हैं और अपनी शासन व्यवस्था में ज़्यादा संवेदनशीलता ला रहे हैं। इन चर्चाओं का नतीजा ही राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप और देश की दिशा तय करेगा।"
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 21वीं सदी में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। "एक विकसित भारत का मतलब सिर्फ़ अच्छी रेल व्यवस्था, बुनियादी ढांचा या आर्थिक आंकड़े ही नहीं हैं। विकसित भारत के हमारे विज़न में 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को नीति-निर्माण में शामिल करना भी शामिल है। महिलाएं, जो आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा ज़रूर होनी चाहिए। हमने इसमें पहले ही काफ़ी देर कर दी है, वजह चाहे जो भी रही हो, या इसके लिए कोई भी ज़िम्मेदार क्यों न हो... इस बात को स्वीकार करना ही होगा," उन्होंने आगे कहा।
PM मोदी ने आगे कहा कि पिछले तीन दशकों में पंचायत स्तर से चुनकर आईं महिलाओं में एक मज़बूत राजनीतिक चेतना जागी है। उन्होंने कहा "पहले वे सिर्फ़ चुपचाप देखती रहती थीं। आज वे अपनी बात खुलकर रखती हैं। जो कोई भी इस बिल के पक्ष में या इसके विरोध में खड़ा होगा, ये लाखों महिलाएं उस पर पैनी नज़र रखेंगी।
PM मोदी ने कहा कि सभी समुदायों की महिलाओं को संसद में आने का मौका मिलना चाहिए। "समाजवादी पार्टी को भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए। महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक तराज़ू में न तौलें। जिन लोगों के इरादे नेक नहीं हैं, महिलाएं उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। हम इसमें और देर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे महिलाओं का भरोसा टूट सकता है। देश का झंडा बुलंद करने में 'नारी शक्ति' कभी पीछे नहीं रहती," उन्होंने कहा।
PM मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संसद टुकड़ों में सोच या फैसले नहीं ले सकती। "फैसले से ज़्यादा, उसके पीछे की नीयत को देखें। परिसीमन (सीमांकन) में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा... कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जाएगा जिससे किसी भी राज्य के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को कोई नुकसान पहुंचे... मैं किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा... मैं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करूंगा... मेरे इरादे पूरी तरह साफ़ हैं और मैं शब्दों का कोई खेल नहीं खेलूंगा," उन्होंने कहा। PM मोदी ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने और तकनीकी बहाने बनाने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, "हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम महिलाओं पर कोई एहसान कर रहे हैं। इस लंबे समय से अटके बिल को पास करके, हम बस एक ऐतिहासिक गलती को सुधार रहे हैं... हमें इसका श्रेय नहीं चाहिए... मैं विपक्ष को श्रेय का एक 'ब्लैंक चेक' दे रहा हूँ... अगर वे श्रेय लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं... अगर वे इसका विरोध करते हैं, तो मुझे राजनीतिक फ़ायदा होगा। विपक्ष ने तीन दशकों तक इस बिल को रोके रखा है। संसद में महिलाओं की आवाज़ से एक नई सोच पैदा होगी। यह भारत की प्रतिबद्धता है।"