By अभिनय आकाश | Aug 23, 2023
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू विशेष प्रावधानों में हस्तक्षेप करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सूचित करते हुए कहा कि मेरे पास यह बताने के निर्देश हैं। हमें अस्थायी प्रावधान, अनुच्छेद 370 और उत्तर पूर्व से संबंधित विशेष प्रावधानों के बीच अंतर करना चाहिए। केंद्र सरकार का किसी को भी छूने का कोई इरादा नहीं है। वह भाग जो उत्तर पूर्व और अन्य क्षेत्रों को विशेष प्रावधान देता है। मेहता की दलील वरिष्ठ वकील मनीष तिवारी के बाद आई, जो संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले एक मामले में पीठ के समक्ष दलीलें पेश कर रहे थे और अरुणाचल प्रदेश के एक राजनेता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
केंद्र की ओर से मेहता द्वारा की गई घोषणा को दर्ज करते हुए, पीठ ने अरुणाचल प्रदेश के एक राजनेता द्वारा प्रस्तुत हस्तक्षेप आवेदन का निपटारा कर दिया। पीठ ने कहा कि आवेदक ने तर्क दिया है कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान के भाग XXI में प्रावधानों से परे, उत्तर पूर्व को नियंत्रित करने वाले विशेष प्रावधान हैं।