Yalta 2.0: 81 साल बाद फिर इतिहास दोहराने की तैयारी, महाशक्तियों की मेज पर तय होगी दुनिया की नई तकदीर!

By नीरज कुमार दुबे | Nov 18, 2026

दुनिया के इतिहास में एक बार फिर ऐसा क्षण आने जा रहा है, जब तीन महाशक्तियों के नेता एक साथ बैठकर वैश्विक सत्ता संतुलन की नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को इसी वजह से 'याल्टा 2.0' कहा जा रहा है। यह महज तीन राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात नहीं है, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश है जिसमें यूक्रेन से लेकर ताइवान, ईरान से लेकर हिंद-प्रशांत और परमाणु हथियारों से लेकर विश्व व्यापार तक के भविष्य पर फैसला हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन मिलकर दुनिया को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या छोटे देशों की संप्रभुता और उनकी स्वतंत्र विदेश नीति तीन महाशक्तियों की सौदेबाजी की भेंट चढ़ सकती है? साथ ही क्या ट्रंप अपने दो पुराने प्रतिद्वंद्वियों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्हें ऐसी कूटनीतिक चाल में फंसाने जा रहे हैं, जिसका असली निशाना चीन और रूस दोनों होंगे?

देखा जाये तो याल्टा 2.0 को समझने के लिए 1945 के इतिहास में लौटना जरूरी है। हम आपको याद दिला दें कि 4 से 11 फरवरी 1945 तक क्रीमिया के याल्टा में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन एक साथ बैठे थे। उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध अपने अंतिम चरण में था। जर्मनी की हार लगभग निश्चित हो चुकी थी, लेकिन युद्ध के बाद यूरोप का राजनीतिक नक्शा कैसा होगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। उस समय तीनों नेताओं ने जर्मनी के भविष्य, पूर्वी यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते किए थे। जर्मनी और बर्लिन को मित्र देशों के कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटने की व्यवस्था बनी। सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप में व्यापक प्रभाव मिला। पोलैंड के भविष्य और एशिया में सोवियत हितों पर भी सहमति बनी। याल्टा सम्मेलन की सबसे विवादास्पद विरासत यह रही थी कि युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व का रास्ता खुला और छोटे देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में उलझ गई। आगे चलकर यही तनाव शीतयुद्ध की बुनियाद बना।

इसे भी पढ़ें: सामने बैठकर चुपचाप सुनते रहे Trump, अचानक PM मोदी ने 10 सेकेंड में सबको चौंका दिया

अब 81 साल बाद दुनिया के सामने लगभग वैसी ही परिस्थिति खड़ी दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1945 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ एक साथ बैठे थे, जबकि 2026 में अमेरिका, चीन और रूस की तिकड़ी वैश्विक शक्ति संतुलन पर चर्चा करने जा रही है। देखा जाये तो इस बैठक का सबसे गंभीर पहलू यूक्रेन युद्ध है। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ऐसा समझौता हो, जिससे रूस को यूक्रेन में अपने कब्जे वाले क्षेत्रों और रणनीतिक हितों पर बढ़त मिल सके। उनकी कोशिश यह भी हो सकती है कि यूक्रेन और यूरोप को बातचीत के निर्णायक मंच से बाहर रखा जाए। यही वह स्थिति है जिससे यूरोप और कीव चिंतित हैं। यदि अमेरिका और रूस यूक्रेन के भविष्य पर आपसी समझौता करते हैं, तो यह 1945 के याल्टा की याद दिलाएगा, जब पूर्वी यूरोप की नियति तय करने में वहां के देशों की भूमिका सीमित रह गई थी।

वहीं ट्रंप के सामने भी राजनीतिक चुनौती है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी कूटनीतिक सफलता दिखानी है। लेकिन क्या वह पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर कर पाएंगे या रूस को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर वैधता हासिल करने का अवसर मिलेगा? यही इस बैठक की असली परीक्षा होगी। साथ ही ट्रंप की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा चीन को परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की बातचीत में शामिल करना है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। ट्रंप चाहते हैं कि नई संधि में चीन भी शामिल हो। लेकिन जिनपिंग इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे। अमेरिका और रूस के पास चीन की तुलना में कई गुना अधिक परमाणु हथियार हैं। बीजिंग का मानना है कि पहले दोनों बड़ी परमाणु शक्तियां अपने हथियार कम करें, उसके बाद चीन को समान प्रतिबंधों में शामिल करने की बात हो। इसलिए ट्रंप का परमाणु प्रस्ताव चीन पर रणनीतिक दबाव बनाने का हथियार भी है।

ट्रंप का डबल गेम और पुतिन-जिनपिंग की तैयारी

इसके अलावा, ट्रंप की मनीला यात्रा और वहां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को चुनौती देने वाली कूटनीतिक गतिविधियां इस बैठक को और दिलचस्प बनाती हैं। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप उसी चीन की धरती पर जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकर वैश्विक समझौते की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनपिंग और पुतिन के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से काफी मजबूत है। आज दोनों नेताओं की अलग से हो रही बैठक भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। रूस को चीन का आर्थिक सहयोग चाहिए और चीन को रूस की ऊर्जा तथा सामरिक साझेदारी।

साथ ही याल्टा 2.0 का असली खतरा यही है कि कहीं दुनिया के छोटे और मध्यम देश फिर से महाशक्तियों की सौदेबाजी के मोहरे न बन जाएं। 1945 में याल्टा ने शीतयुद्ध की जमीन तैयार की थी। 2026 का शेनझेन सम्मेलन अगर किसी नए वैश्विक शक्ति विभाजन की शुरुआत करता है, तो उसका असर आने वाले कई दशकों तक दिखाई दे सकता है।

बहरहाल, फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीनों नेता दुनिया को बांटने का कोई समझौता करने जा रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की यह मुलाकात केवल कूटनीतिक तस्वीरों तक सीमित नहीं रहेगी। दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि इस बैठक से कौन अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करके निकलता है और कौन दूसरे की बिछाई बिसात पर मोहरा बन जाता है।

-नीरज कुमार दुबे

प्रमुख खबरें

सत्ता के लिए गाजा में बिछाई लाशें? नेतन्याहू के खिलाफ अब बाइडेन ने भी मुंह खोल दिया

पाकिस्तानी सेना के बागी कैप्टन ने दहलाया पूरा देश, कांपी मुनीर की सेना

पुराने मिट्टी के दीयों से घर पर बनाएं Cleaning Powder, चमक उठेंगे पीतल और तांबे के बर्तन

भारत समिट के नाम पर मोदी विरोध का षड़यंत्र