By अभिनय आकाश | Feb 18, 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के पहले के कदम को रद्द कर दिया है। यह कोटा मूल रूप से 2014 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया था। हालांकि, कानूनी अड़चनों के कारण यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर सभी संबंधित फैसले और सर्कुलर वापस ले लिए हैं।
5% मुस्लिम रिज़र्वेशन अब ऑफिशियली कैंसल माना जाएगा।
इस कैटेगरी के तहत कोई नया कास्ट या वैलिडिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।
कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन में 5% कोटे के तहत एडमिशन नहीं दिए जाएंगे।
इस रिज़र्वेशन से जुड़े पिछले सभी सरकारी ऑर्डर अब वैलिड नहीं होंगे।