High Court Judge Appointment: 7 राज्यों को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस, कॉलेजियम ने की इन नामों की सिफारिश

By अभिनय आकाश | Jul 07, 2023

आधी रात के बाद काम करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र को सात न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। इन नामों में से इलाहाबाद एचसी के एक न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल और संजीव खन्ना के कॉलेजियम ने जस्टिस सुनीता अग्रवाल को गुजरात के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की, यह पद जस्टिस सोनिया जे गोकानी की सेवानिवृत्ति पर खाली हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर एचसी के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के 9 फरवरी के फैसले को निरस्त करते हुए इसकी सिफारिश की गई थी, जिस पर केंद्र द्वारा आज तक कार्रवाई नहीं की गई है।

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सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गुरुवार सुबह अपलोड किए गए कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि 21 नवंबर, 2011 को इलाहाबाद एचसी के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त अग्रवाल अब अपने मूल एचसी में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। वह तब से वहां कार्यरत हैं। पदोन्नति और देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय में न्याय प्रदान करने में 11 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है... वह किसी उच्च न्यायालय की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी क्योंकि वर्तमान में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में कोई महिला नहीं है। कॉलेजियम ने इलाहाबाद HC के एक अन्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे HC के CJ के रूप में नियुक्त करने की भी सिफारिश की। न्यायमूर्ति रमेश डी धानुका की हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद यह पद खाली हो गया था। न्यायमूर्ति उपाध्याय को 21 नवंबर, 2011 को न्यायमूर्ति अग्रवाल के रूप में उसी दिन एचसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

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इसने न्यायमूर्ति आलोक अराधे (मूल एचसी मध्य प्रदेश और वर्तमान में कर्नाटक एचसी के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत) को तेलंगाना के सीजे के रूप में नियुक्त करने की भी सिफारिश की। लेकिन न्यायमूर्ति अराधे की नियुक्ति वर्तमान सीजे उज्ज्वल भुइयां की एससी के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप होगी, जिसके लिए सिफारिश बुधवार को पांच सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा केंद्र को भेजी गई थी।

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