By एकता | Jul 13, 2025
केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत वर्तमान और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों (महंगाई भत्ता या डीए सहित) में संशोधन किया जाएगा। तब से, इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि इससे कितना लाभ मिलेगा और इसे कब तक लागू किया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़ी चिंता फिटमेंट फैक्टर और इसका उनके वेतन और पेंशन पर पड़ने वाला असर है।
एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक प्रस्तुत की जा सकती हैं, और इन्हें जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक कार्यान्वयन रिपोर्ट के पूरा होने, सरकार को प्रस्तुत किए जाने और उसकी सिफारिशों के अनुमोदन पर निर्भर करेगा।
एम्बिट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रस्ताव-प्रस्तुति-अनुमोदन की प्रक्रिया को देखते हुए, वास्तविक कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2027 में होने की संभावना है, जिसमें लगभग 30-34 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि ToR को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति जनवरी 2026 की अपेक्षित समय-सीमा से आगे बढ़कर 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक स्थगित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, 7वां वेतन आयोग, जिसकी घोषणा फरवरी 2014 में हुई थी, लगभग दो साल बाद जनवरी 2016 में लागू हुआ था।
लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी (रक्षा कर्मियों सहित) और 65 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगी (रक्षा सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित) 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे।
हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के प्रतिशत के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन अनुमानों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो सकती है। बिज़नेस टुडे के अनुसार, न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है।
एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 30-34 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी तर्क दिया गया है कि यह वृद्धि वित्त वर्ष 26 में ₹1 ट्रिलियन की कर कटौती के केंद्र के पहले के फैसले के अनुरूप होगी। इस दर पर 8वें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि लागू करने पर केंद्र पर लगभग ₹1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
वेतन आयोग हर 10 साल में एक बार गठित होता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा कर उसमें बदलाव की सिफारिशें की जा सकें। भारत में 1946 से अब तक सात वेतन आयोग गठित हो चुके हैं।
पिछले तीन दशकों में, वेतन आयोगों ने वेतन संशोधन के लिए अलग-अलग तरीकों का प्रयोग किया है।
छठे वेतन आयोग से पहले: 4,000 से ज़्यादा अलग-अलग वेतनमान थे, जिससे गणना जटिल थी।
छठा वेतन आयोग: इसने वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की शुरुआत की, जिससे प्रत्येक पद के लिए भुगतान प्रक्रिया सरल हो गई।
सातवां वेतन आयोग: यह वेतन मैट्रिक्स लेकर आया, जो एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसमें 24-स्तरीय वेतन मैट्रिक्स बनाया गया, जिसमें हर सेल विशिष्ट वेतन को दर्शाता था। सातवें वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर संशोधित किया गया था।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को समझने के लिए, इसके मुख्य घटकों को जानना ज़रूरी है:
मूल वेतन (Basic Pay): यह वेतन का मुख्य निश्चित हिस्सा है, जो कर्मचारी के वेतन स्तर, भूमिका और वरिष्ठता पर निर्भर करता है। यह कुल आय का लगभग 51.5 प्रतिशत होता है।
महंगाई भत्ता (DA): यह जीवन-यापन की लागत के अनुसार समायोजित होता है। यह मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है, जो महंगाई के असर को कम करने और क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए दिया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर, DA दरों में आमतौर पर साल में दो बार बदलाव किया जाता है। यह कुल आय का लगभग 30.9 प्रतिशत होता है।
उदाहरण: यदि मूल वेतन ₹18,000 है और वर्तमान DA दर 50% है, तो DA ₹9,000 होगा (18,000 का 50%)। यह ₹9,000 मूल वेतन में जुड़ता है।
मकान किराया भत्ता (HRA): किराए के घर के खर्चों को पूरा करने के लिए मूल वेतन का एक हिस्सा, जो शहर के अनुसार अलग-अलग होता है। यह कुल आय का लगभग 15.4 प्रतिशत होता है।
परिवहन भत्ता (TA): वेतन स्तर और शहर के प्रकार के आधार पर, आवागमन की लागत को कवर करने के लिए एक निश्चित मासिक राशि। यह कुल आय का लगभग 2.2 प्रतिशत होता है।
सातवें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित किया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 हो गया। हालांकि, नए आयोग की शुरुआत में DA को शून्य कर दिया गया था। इसका मतलब है कि वेतन घटक में वास्तविक वृद्धि 14.3 प्रतिशत थी, न कि सीधे 2.57 गुना, क्योंकि यह वृद्धि केवल मूल वेतन पर लागू की गई थी। जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होता है, सूचकांक के पुनर्आधारित होने के कारण DA शून्य हो जाता है। 8वें वेतन आयोग के तहत भी ऐसी ही उम्मीद है।
वेतन आयोग मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय में असमानता और अन्य संबंधित कारकों पर विचार करता है। यह सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्तों और अन्य लाभों की भी समीक्षा करता है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा 2014 में गठित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू की गई थीं, और वर्तमान में उन्हीं का पालन किया जा रहा है।