1 लाख करोड़ की धांसू डील, UAE के साथ मिलकर Adani Group ने खोल दिया खजाना!

By अभिनय आकाश | Jul 03, 2026

जब दुनिया में कई तरह के बवाल चल रहे हैं, जंग चल रहे हैं और यहां तक कि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। उस बीच भारत और उसके दोस्त देश यूएई ने मिलकर ऐसा निवेश किया है जो आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और यही वजह है कि इस डील को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल भारत की अडानी ग्रुप और यूएई की इंडस्ट्रियल होल्डिंग कंपनी यानी आईएससी ने ओसा में करीब 11.5 अरब डॉलर यानी लगभग $1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश करने का फैसला किया है। यह भारत के मेटल सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है। इस परियोजना के लिए दोनों कंपनियों ने 50-50% हिस्सेदारी वाला संयुक्त उदम बनाया है। यानी निवेश भी बराबर होगा और भविष्य की कमाई में भी दोनों देशों की बराबर भागीदारी रहेगी। 

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फिलहाल भारत में एलुमिनियम की खपत उत्पादन से ज्यादा है। देश में हर साल करीब 55 लाख टन एलुमिनियम की जरूरत होती है। जबकि घरेलू उत्पादन लगभग 42 लाख टन के आसपास हैं। यानी मांग पूरी करने के लिए आयात करना पड़ता है। इस नई परियोजना के शुरू होने के बाद भारत की उत्पादन क्षमता में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि भारत आयात पर कम निर्भर होगा और दुनिया के बड़े एलुमिनियम उत्पादकों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। यानी कि यह कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यूएई के साथ मिलकर अडानी ग्रुप यहां पर बकायदा एक इंडस्ट्री तैयार कर रहा है। एक तो इससे मेटल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। और एक और बड़ी बात जो एलुमिनियम हम बाहर से मंगाया करते थे इस इंडस्ट्री के आने से उसमें भी हमें कटौती देखने को मिलेगी। यानी कि जो निर्भरता हमारी विदेशों पर होती थी वह भी कम होगी और भारत में इसकी खपत और ज्यादा बढ़ेगी। 

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अब सवाल आता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने ओसा को ही क्यों चुना? देखिए इसका जवाब काफी आसान है। उड़ीसा के पास भारत के कुल बॉक्साइट भंडार का आधे से ज्यादा हिस्सा है। बॉक्साइट वही खनिज है जिसे एलुमिनियम तैयार किया जाता है। यानी कच्चा माल यहीं उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य पहले से ही भारत के कुल कच्चे एलुमिनियम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। अडानी ग्रुप का धामरा पोर्ट भी इसी इलाके के पास है। जिससे कच्चा माल लाने और तैयार उत्पाद को देश विदेश भेजने में काफी आसानी होगी। इसीलिए लागत भी कम होगी और उत्पादन भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा। 

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