By अंकित सिंह | Mar 19, 2024
आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजनीतिक शाखा करार दिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसके आरोपों को सरासर और तुच्छ झूठ करार दिया है। भाजपा ने आप पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल को 'भ्रष्ट और लालची ठग' बताया। ईडी ने सोमवार को दावा किया कि बीआरएस नेता के कविता और कुछ अन्य लोगों ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया सहित शीर्ष आप नेताओं के साथ दिल्ली पर शासन करने वाले राजनीतिक दल को ₹100 करोड़ का भुगतान करके अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में लाभ पाने के लिए "साजिश" रची।
आप मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी प्रेस विज्ञप्ति क्यों जारी कर रहा है? क्या यह एक राजनीतिक दल है? राजनीतिक दलों द्वारा पीसी दी जाती है। ईडी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करना अपने आप में एक बड़ा सवाल है..इससे पता चलता है कि ईडी महज बीजेपी और पीएम मोदी का राजनीतिक हथियार बनकर रह गई है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सहित पूरे भारत में जो कुछ हो रहा है, उससे यह समझ आ रहा है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी के बजाय भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है...भाजपा की विश्वसनीयता खत्म हो गई है...यह मामला फर्जी (आबकारी नीति घोटाला) है, उन्होंने दो साल से छापेमारी कर रही है लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है।
दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने आज फिर ई.डी. के समक्ष पेश ना हो कर यह स्थापित कर दिया कि वह जांच का सामना करने की स्थिति में नही हैं। केजरीवाल जानते हैं कि उनके खोखले तर्क प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तो चल सकते हैं पर जांच अथवा न्यायिक अधिकारियों के समक्ष नहीं टिक सकते और इसीलिए वह जांच से भाग रहे हैं। केजरीवाल के जीवन में सम्मान खत्म हो चुका है, अब उनके चारों ओर सम्मन ही सम्मन हैं जिनसे वह छिपते भाग रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की जिस जांच के मामले में आज अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुऐ उससे स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं। अधिकारियों की सिफारिश के बावजूद प्रतिबंधित कम्पनी को ठेका देने से स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जलबोर्ड एक वो दाल है जिसमें सिर्फ कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया सहित शीर्ष नेताओं के साथ साजिश के जरिए आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को कथित तौर पर ₹100 करोड़ का भुगतान किया। ईडी के एक बयान के अनुसार, "कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर" दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित AAP के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची।