By अंकित सिंह | Oct 03, 2023
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को "जितनी आबादी, उतना हक" पर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो बिहार सरकार की जाति जनगणना के निष्कर्षों के बाद शुरू हुई थी। एक्स को आगे बढ़ाते हुए, सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि जनसंख्या के आधार पर अधिकारों की वकालत करने वालों को इसके परिणामों को समझना चाहिए क्योंकि इससे 'बहुसंख्यकवाद' को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि विशेष रूप से, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने "जितनी आबादी उतना हक" की वकालत की।
वरिष्ठ वकील ने साफ तौर पर कहा कि अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता के समान नहीं होती। जितनी आबादी उतना हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना होगा। अंततः इसकी परिणति बहुसंख्यकवाद में होगी। हालांकि, इनका बाद में यह एक्स पोस्ट नहीं दिख रहा था। जाति-आधारित सर्वेक्षण पर अपने ट्वीट (जो अब हटा दिया गया है) पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी कहते हैं, "मैंने कोई अलग रुख नहीं अपनाया। हमने इसका समर्थन किया है और हम इसका समर्थन करना जारी रखेंगे। सभी न्यायालय जो आदेश आए हैं उनमें कहा गया है कि तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना है। जब तथ्य ही नहीं होंगे तो कैसे होगा? इसलिए तथ्यों के लिए जाति जनगणना होना जरूरी है..."
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के सर्वेक्षण से पता चला है कि राज्य में 84 प्रतिशत लोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जनसंख्या के आधार पर उनके अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए।
राहुल गांधी ने सोमवार को एक्स पर लिखा केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से केवल तीन ओबीसी हैं, जो भारत के बजट का केवल 5 प्रतिशत संभालते हैं। इसलिए, भारत के जाति आंकड़ों को जानना महत्वपूर्ण है। जितनी अधिक जनसंख्या, उतने अधिक अधिकार - यह यह हमारी प्रतिज्ञा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 2024 के आम चुनाव से कुछ महीने पहले सोमवार को अपने बहुप्रतीक्षित जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए। आंकड़ों के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक थी, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग (36 प्रतिशत) सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग था, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13 प्रतिशत था।