By अंकित सिंह | Sep 15, 2026
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी ने आरोप लगाया कि सहारनपुर में एक मस्जिद गिराए जाने के बाद, BJP के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार अपने वोट बैंक को मज़बूत करने के लिए जान-बूझकर मुसलमानों को परेशान कर रही है। 15 सितंबर को बोलते हुए, आज़मी ने नियमों को चुनिंदा तरीके से लागू करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट ऑफिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास जैसी संपत्तियों के पास भी शायद ज़रूरी मंज़ूरी के कागज़ात नहीं हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अधिकारी सिर्फ़ मुसलमानों की संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं।
सहारनपुर कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद को कोर्ट के आदेश के बाद 5 सितंबर को गिरा दिया गया। 4 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट के 17 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी। मजिस्ट्रेट ने सरकारी ज़मीन पर कथित कब्ज़े और उसके गलत इस्तेमाल के लिए मस्जिद को गिराने और लगभग 6.41 करोड़ रुपये का मुआवज़ा भरने का आदेश दिया था।
मस्जिद गिराए जाने के बाद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की आलोचना की और आरोप लगाया कि वह भारतीय संविधान द्वारा दी गई धार्मिक आज़ादी के प्रति नफ़रत रखती है। उन्होंने सहारनपुर और जयपुर में मस्जिदें गिराए जाने की घटनाओं का ज़िक्र किया। इस बीच, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को मस्जिद गिराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ़्ते के अंदर जवाब (काउंटर-एफिडेविट) मांगा। सिंगल-जज बेंच के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले की सुनवाई की।