अमेरिका के चक्कर में अब इस देश ने भारत पर फोड़ा 50% वाला टैरिफ बम, पुतिन-चीन भी हैरान!

By अभिनय आकाश | Dec 12, 2025

मेक्सिको ने भारत को तगड़ा झटका दिया। सालों से फ्री ट्रेड के नाम पर खुला बाजार रखने वाले मेक्सिको ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे भारत पर 50% तक का टेरिफ लग सकता है। दरअसल मेक्सिकन सीनेट ने नया टेरिफ सिस्टम मंजूर कर दिया है जिसमें उन देशों से आने वाले हजारों प्रोडक्ट पर भारी ड्यूटी लगाई जाएगी जिनके साथ उसका ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। साथ में चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे बड़े एशियाई देश भी हैं। कुछ चीजों पर 50% तक का टैक्स लगेगा। जबकि ज्यादातर सामान 35% वाले ब्रैकेट में आएंगे। इसमें कार, कार के पार्ट्स, टेक्सटाइल, शूज, प्लास्टिक, मेटल यानी आधी दुनिया का सामान शामिल। अगले साल यानी कि 2026 में यह नए रेट लागू होंगे।

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10 दिसंबर को मेक्सिको की सीनेट ने एक बड़ा बिल पास किया है। जिसमें चीन, भारत, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों पर 50% तक टेरिफ लगाने का प्रावधान है। यह बिल्कुल ट्रंप के टेरिफ जैसा है। मेक्सिको में एक्सपोर्ट होने वाले ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, कपड़े, जूते, चप्पल, प्लास्टिक, स्टील, फर्नीचर,खिलौने, एलुमिनियम और कांच से जुड़े सामान महंगे होंगे। कहा जा रहा है कि मेक्सिको ने यह सब ट्रंप को खुश करने के लिए किया है। ट्रंप ने मेक्सिको पर चीन से दूरी बनाने का दबाव डाला है। 2026 में यूएस मेक्सिको कनाडा ट्रेड डील की समीक्षा होनी है और अमेरिका मैक्सिको को चीन का बैक डोर एंट्री पॉइंट मान रहा है।

भारतीय निर्यातकों को चिंता है कि कीमत बढ़ेगी, मार्जिन घटेगा और मेक्सिको में टिकना कठिन हो जाएगा। कई मैक्सिकन कंपनियों ने भी चेतावनी दी है कि भारत और एशिया से आने वाले सामान पर इतनी ड्यूटी लगाने से उनके अपने उत्पादन खर्च बढ़ जाएंगे और महंगाई भी बढ़ेगी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी जड़े अमेरिका में अगले साल यूएस एमसीए की समीक्षा होनी है। यानी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा वाला व्यापार समझौता। अमेरिका लगातार चीन के सामान पर दबाव बढ़ा रहा है और साथ ही साथ भारत को भी घेरने में लगा है और मेक्सिको पर भी यह लाइन फॉलो करने का दबाव है। माना जा रहा है कि मेक्सिको यह दिखाना चाहता है कि वह अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा है ताकि अपने ऊपर लगे अमेरिकी टेरिफ कम हो सके। 

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