By अभिनय आकाश | Mar 28, 2024
भारत की ओर से विरोध दर्ज कराए जाने के बावजूद अमेरिका बाज नहीं आया। अमेरिका ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में कमेंट किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर न सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले बल्कि उन्होंने कांग्रेस के फ्रीज बैंक खातों का मुद्दा भी उठा दिया। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक दिन पहले भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की गई थी। अमेरिका ने निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अपना आह्वान को दोहराया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने नई दिल्ली में अमेरिकी मिशन के कार्यवाहक उपप्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को भारत द्वारा तलब किए जाने पर सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय के साउथ ब्लॉक कार्यालय में कल लगभग 40 मिनट तक बैठक चली, जिसमें भारत ने श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई।
मिलर ने कांग्रेस पार्टी के फ्रीज किए गए बैंक खातों पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि कर अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है कि आने वाले समय में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। आपके पहले प्रश्न के संबंध में मैं किसी निजी राजनयिक बातचीत के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से सार्वजनिक रूप से जो कहा है, वही मैंने अभी यहां से कहा है।
अमेरिकी सरकार ने कहा कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। अमेरिका के बयान के बाद भारत सरकार भी एक्शन में आ गई। भारत ने अमेरिका के मिशन की कार्यवाहक उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को भी तलब किया गया है। भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में कह दिया कि इस तरह से बयान गलत परंपरा विकसित कर रहे हैं। भारत ने कहा कि भारत की कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायपालिका पर इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है।