By अंकित सिंह | Jan 21, 2026
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 22 जनवरी को होने वाले राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित न करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि वह राज्यपाल के इस फैसले के बाद उनसे बातचीत करेगी। राज्यपाल के इस निर्णय के पीछे के सटीक कारणों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों का मानना है कि उनके भाषण में केंद्र सरकार का संभावित उल्लेख राज्यपाल के इस निर्णय का कारण हो सकता है।
कर्नाटक विधानसभा का आगामी संयुक्त सत्र, जो 22 से 31 जनवरी तक निर्धारित है, सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन के बीच तीखी बहस से भरा रहने की आशंका है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को निरस्त करने के हालिया निर्णय के विरोध में कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पेश किए जाने के कारण तनाव बढ़ने की संभावना है। प्रस्ताव में एमजीएनआरईजीए को बहाल करने और नवगठित विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी-आरएएम जी) अधिनियम को रद्द करने की मांग की जाएगी।
राज्य सरकार का यह कदम कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी "एमजीएनआरईजीए बचाओ" अभियान के अनुरूप है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने भी वीबी-जी-आरएएम जी अधिनियम को स्वीकार न करने का संकल्प लिया है और इसे कानूनी माध्यमों से चुनौती देने का इरादा रखती है।