By अभिनय आकाश | Aug 06, 2025
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को डेड इकोनॉमी कहने के कुछ दिनों बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारत की आर्थिक ताकत और भविष्य की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उज्ज्वल संभावनाएं हैं। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए मल्होत्रा ने कहा कि मध्यम अवधि में बदलती विश्व व्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी अंतर्निहित शक्तियों के बल पर उज्ज्वल संभावनाएं रखती है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है, जबकि ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर नए टैरिफ़ की धमकी के बाद रुपये पर दबाव जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नए शुल्कों की चेतावनी के बाद मंगलवार को रुपया 16 पैसे गिर गया था।
गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि जब तक जवाबी शुल्क की स्थिति नहीं बनती, हमें अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी शुल्क का अधिक असर होने की संभावना नहीं दिखती। बैंकिंग प्रणाली में गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की स्थिति संतोषजनक; शुद्ध एनपीए 0.5 से 0.6 प्रतिशत। नीति निर्माता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों से उत्पन्न जोखिमों और उच्च शुल्क की आशंका से जुड़ी अनिश्चितताओं का फिलहाल आकलन कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाले छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आम सहमति से रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर यथावत रखने का निर्णय किया। इसके साथ ही आरबीआई ने मौद्रिक नीति रुख को भी तटस्थ बनाये रखा है। इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थिति के हिसाब से नीतिगत दर में समायोजन को लेकर लचीला बना रहेगा।
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा था, मुझे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, वे अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ गिरा सकते हैं। उन्होंने भारत पर दुनिया के सबसे ऊँचे टैरिफ़ लगाने और अमेरिका-भारत व्यापार को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया था। इससे पहले, मंगलवार (5 अगस्त) को ट्रंप ने भारत की आलोचना करते हुए उसे एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं बताया था और भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ़ बढ़ाने की अपनी योजना दोहराई थी। सीएनबीसी से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि वह अगले 24 घंटों के भीतर भारत पर नए टैरिफ़ लगाएंगे। अमेरिका पहले ही कुछ भारतीय आयातों पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ दर लगा चुका है, और नए उपाय 7 अगस्त से लागू होने की उम्मीद है।