By अजय कुमार | Nov 13, 2024
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल संबंधी आदेश के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति पर आरोपित होने के बावजूद उसके निर्माण को बुलडोजर से गिराना उचित नहीं है, और ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, अदालत ने पुराने अवैध निर्माण और अतिक्रमण को अलग रखा है और इस पर कार्रवाई की अनुमति दी है।
वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के नेता प्रशांत सिंह अटल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है। उन्होंने बताया कि कोर्ट का आदेश केवल यह है कि इस प्रकार की कार्रवाई नियमों और मानकों के तहत की जाए। लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह अवैध निर्माण पर कार्रवाई करे, बशर्ते यह पूरी तरह से कानून के तहत हो।
इस तरह से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के कानूनी पहलुओं को लेकर एक नई बहस का कारण बना है। जबकि विपक्ष इसे उत्पीड़न का एक नया तरीका मानता है, सत्ताधारी पक्ष इसे कानून-व्यवस्था के तहत जरूरी कार्रवाई मानता है।