चेन्नई। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक सरकार ने सोमवार को राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के 60 लाख परिवारों में प्रत्येक को 2,000 रूपये की विशेष सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है। द्रमुक ने चुनाव आयोग में याचिका दायर कर कहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों के पहले इसकी शुरूआत मतदाताओं को ‘प्रलोभन’ देने की तरह है। द्रमुक ने सोमवार को चुनाव आयोग को अपनी याचिका में आरोप लगाया कि सत्ताधारी अन्नाद्रमुक, लोकसभा चुनाव में ‘‘बराबरी के स्तर पर मुकाबले के खिलाफ है।’’ पार्टी ने मामले में कार्रवाई की मांग की है।
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मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य विधानसभा में पूर्व में इसकी घोषणा की थी। इसी के तहत 32 लाभार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए योजना की शुरूआत की। पलानीस्वामी ने 11 फरवरी को सदन को सूचित किया था कि समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की कोशिशों के तहत प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने कहा, ‘‘कई जिले में (नवंबर 2018 में) गजा चक्रवात के साथ ही सूखे के असर को देखते हुए विशेष सहायता प्रदान की जा रही है।" पलानीस्वामी ने उस समय कहा था कि इस कदम से कुल 60 लाख बीपीएल परिवारों को फायदा होगा ।