By निधि अविनाश | Sep 01, 2021
दिल्ली के तीन नगर निगम की हालत को देखते हुए इसे एक बार फिर से एक करने पर विचार किया जा रहा है।सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार इस विषय को लेकर कितनी गंभीर है? वहीं सूत्रों के मुताबिक, केन्द्र सरकार ने नगर निगम को लेकर जानकारियां मांगी है जिससे यह साबित होता है कि नगर निगम की एकीकरण को लेकर काम जारी है। बता दें कि अगर केन्द्र सरकार नगर निगम का एकीकरण करने पर विचार कर रही है तो सरकार को इसमें कई बदलाव भी करने होंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हाल तक मेयर रहे जयप्रकाश के अनुसार, उन्होंने तीनों MCD को एक करने को लेकर बात की थी और एमसीडी के सभी मामलें केन्द्र के एक्ट के अंदर ही आते है। बताते चले की केन्द्र के पास पूरा अधिकार है कि वह तीन हिस्से में बंटे एमसीडी को लेकर कोई भी नियम जारी कर सकते है।
9 साल पहले यानि कि साल 2012 में चुनाव से पहले नगर मिगम को 3 भागों में बांटा गया था। इससे पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम होता था।इसको 3 हिस्सो में बाटंने को लेकर यह तर्क दिया गया था कि इससे कामकाज में काफी सुधार आएगा और जनता को काफी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न ही जनता के कामों में सुधार दिखे और न ही कोई सेवाएं प्रदान की गई। इसके विपरित नगर निगम वित्तीय संकट में आ गई और कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी आने लगी। इससे कई बार नगर निगम के कर्माचारी प्रदर्शन और विरोध में हड़ताल करने में जुट जाते थे।एमसीडी अफसरों के मुताबिक, साउथ एमसीडी को छोड़ नॉर्थ व ईस्ट एमसीडी की हालत काफी खराब है। अगर तीनों एसमीडी एक हो जाते है तो इसमें एक ही मेयर, कमिश्नर और एक जोन के एक कर्मचारी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, 9 सालों बाद एसमीडी युनिफाइड किया जा सकता है। इससे पहले तीनों एमसीडी कमिश्नर्स से कई सुझाव मांगे थे।यूनिफाइड एमसीडी के कमिश्नर रहे के.एस. मेहरा के अनुसार, केन्द्र के हाथ में यह पावर है कि वह बिना किसी राज्य से सुझाव मांगेनगर निगम को लेकर बदलाव कर सकते है। इसके तहत वह इसे तीन भागों में विभाजित के साथ-साथ यूनिफाइड भी कर सकते है।