By नीरज कुमार दुबे | Jul 02, 2024
देश में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि धर्मांतरण नहीं रुका तो बहुसंख्यक भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। न्यायमूर्ति रोहित रंजन ने यह टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश में बड़े स्तर पर एससी/एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है जिसे तत्काल रोके जाने की जरूरत है। उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि धार्मिक सभाओं में पैसों का लालच देकर अगर धर्मांतरण कराया जाता रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का प्रावधान नहीं है इसलिए नागरिकों का धर्मांतरण कराने के लिए आयोजित की जाने वाली सभाओं पर रोक लगानी चाहिए।
दूसरी ओर, अदालत के इस आदेश के बाद देश में धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि मोदी सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। उधर, संत समाज ने भी इस मुद्दे को चिंताजनक बताते हुए सरकार से इस समस्या का शीघ्र हल निकालने की मांग की है।