By अभिनय आकाश | Apr 20, 2026
चीन ने भारत के खिलाफ अग्रेसिव रुख लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज के नाम बदल दिए थे। उसके बाद भारत ने एक डिप्लोमेसी अपनाई थी जिसके तहत भारत ने भी चीन के कुछ एरियाज के नाम बदले थे। अमेरिका के नजदीक जैसे-जैसे भारत जाने लगा तो चीन से दूरियां हमारी बढ़ना लाजमी है। अब भारत ने चीन के अगेंस्ट एक ऐसा कदम लिया है जो कि डिप्लोमेटिकली उसे वर्ल्ड ऑर्डर में चीन से बहुत आगे रख देगा। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी से आगे जाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे करने के लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को भारत में इनवाइट किया। वो 19 से लेकर 21 तारीख तक तीन दिन की राष्ट्रीय विजिट पर भारत में आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ बेहद अहम बैठक हुई। लगभग एक दशक तक, नई दिल्ली (भारत) और सियोल (दक्षिण कोरिया) के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी ज़मीनी हकीकत से ज़्यादा कागज़ों पर ही नज़र आई। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार जारी रहा, लेकिन 2018 में दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे-इन की यात्रा के दौरान जो राजनीतिक उत्साह दिखा था, वह धीरे-धीरे फीका पड़ गया। भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते कभी टूटे नहीं थे, लेकिन दोनों देशों की अपनी-अपनी तात्कालिक रणनीतिक मजबूरियों के कारण ये अक्सर पीछे छूट गए। दक्षिण कोरिया मुख्य रूप से उत्तर कोरिया के मुद्दों, अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को संभालने और चीन पर अपनी भारी आर्थिक निर्भरता में उलझा रहा। इसके अलावा, वहाँ की बदलती घरेलू राजनीति और राष्ट्रपति के लिए केवल एक कार्यकाल वाले सिस्टम ने लंबी अवधि की रणनीतियों को बनाए रखना मुश्किल कर दिया। वहीं दूसरी ओर, भारत हिमालयी सीमा पर चीन के साथ तनाव को संभालने, पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं और अन्य बड़ी महाशक्तियों के साथ अपने कूटनीतिक एजेंडे में व्यस्त था।
दोनों देशों के आपसी रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) रहा है। 2009 में साइन किया गया और 2010 में लागू हुआ यह समझौता अब काफी पुराना माना जाता है। भारत अक्सर दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर अपनी चिंता ज़ाहिर करता रहा है। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $50 अरब तक पहुँचाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। क्या यह दौरा इस लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी 'ऑक्सीजन' दे पाएगा? अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि इसके लिए राजनीतिक दबाव तो ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद बारीकी से काम को अंजाम देना भी उतना ही ज़रूरी है। यह दौरा राजनीतिक दबाव तो दे सकता है, लेकिन सिर्फ़ अपने दम पर नहीं। ऊँचे स्तर के दौरे इसलिए मायने रखते हैं, क्योंकि वे निवेशकों की अनिश्चितता को कम करते हैं। सरकारी अधिकारियों की गंभीरता का संकेत देते हैं और इंडस्ट्री को सिर्फ़ बातचीत से आगे बढ़कर काम को अंजाम देने के लिए बढ़ावा देते हैं। अगर दोनों नेता इस दौरे का इस्तेमाल सीईपीए से जुड़ी रुकावटों को दूर करने, समय-सीमा तय करने और कुछ खास क्षेत्रों की पहचान करने के लिए करते हैं, तो 2030 तक $50 अरब का लक्ष्य ज़्यादा भरोसेमंद हो जाता है। लेकिन असली परीक्षा यह मुख्य लक्ष्य नहीं है; असली परीक्षा यह है कि क्या दोनों पक्ष अपने व्यापारिक संबंधों को ज़्यादा संतुलित, व्यापक और कुछ चुनिंदा निर्मित वस्तुओं पर कम निर्भर बना पाते हैं।
हालाँकि, 2018 की तुलना में 2026 के हालात पूरी तरह से अलग हैं। महामारी के बाद की दुनिया और अर्थव्यवस्थाओं द्वारा जोखिम कम करने की नीतियों ने दक्षिण कोरिया को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। एशिया अब केवल विकास की उम्मीदों पर नहीं चल रहा है। अब यह सप्लाई-चेन (आपूर्ति श्रृंखला) की असुरक्षा, समुद्री विवादों, तकनीकी होड़ और उत्पादन के लिए केवल चीन पर निर्भर न रहने के दबाव से तय हो रहा है। इसके अलावा भारत अपने बड़े बाज़ार, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, डिजिटल विस्तार और 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) में अपने कूटनीतिक प्रभाव के कारण इन नई रणनीतियों के बिल्कुल केंद्र में आ गया है। वहीं दक्षिण कोरिया का मौजूदा नेतृत्व भी अब अमेरिका और चीन के बाज़ारों पर अपनी पुरानी निर्भरता से आगे देख रहा है। यही कारण है कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली की यह ताज़ा यात्रा अब केवल प्रतीकात्मक (दिखावे की) नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम मानी जा रही है।
ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) तक पहुँचने के लिए एक 'पुल' के रूप में भारत
राष्ट्रपति ली के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया दुनिया में अपनी एक नई और बड़ी पहचान बनाने की रणनीति पर तेज़ी से काम कर रहा है। इसका एक बहुत अहम हिस्सा ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ना है। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के बाद से, 'ग्लोबल साउथ' शब्द एक तरह से भारत के मज़बूत नेतृत्व की पहचान बन चुका है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वी सुंग-राक ने हाल ही में बताया था कि उनकी इस रणनीति को आगे बढ़ाने में भारत की यात्रा एक मुख्य स्तंभ है।
दक्षिण कोरिया को 'ग्लोबल साउथ' के लिए भारत की ज़रूरत क्यों है?
विकासशील देशों के बीच अपनी कूटनीति बढ़ाने में भारत, दक्षिण कोरिया की बहुत मदद कर सकता है। भारत की विकासशील दुनिया में जो गहरी पकड़, सम्मान और राजनीतिक वैधता है, वह दक्षिण कोरिया के पास अभी उस स्तर पर नहीं है। भारत को अब केवल एक एशियाई ताकत के तौर पर नहीं देखा जाता। भारत एक ऐसा देश बन गया है जो अफ्रीका, हिंद महासागर के देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका (दक्षिण अमेरिका) के देशों के साथ सीधे जुड़ सकता है। भारत इन देशों के साथ विकास, उनकी क्षमता बढ़ाने और आज़ाद रणनीतिक सोच के मुद्दों पर उनकी ही भाषा में बात कर सकता है। दक्षिण कोरिया अब तक मुख्य रूप से अपने पुराने गठबंधनों और केवल अमीर देशों के बाज़ारों तक ही सीमित रहा है। अब जब वह अपनी कूटनीतिक और व्यापारिक पहुँच को दुनिया के अन्य हिस्सों में बढ़ाना चाहता है, तो भारत उसके लिए एक बेहद मूल्यवान और ज़रूरी साथी बन जाता है।