By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 21, 2026
(फोटो के साथ) ईटानगर, 21 नवंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी के लोगों को शनिवार को आश्वासन दिया कि 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) को लेकर उनकी चिंताओं का बातचीत के जरिए समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और अरुणाचल प्रदेश के विकास तथा सामरिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शाह ने कहा कि परियोजना को आगे बढ़ाते समय क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की रात यहां पहुंचे शाह ने सियांग मुद्दे पर कहा कि सरकार परियोजना को आगे बढ़ाते समय स्थानीय लोगों को विश्वास में लेगी। शाह ने यहां के निकट बंदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और आशंकाओं से अवगत हैं तथा उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सियांग के अपने भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आगे का रास्ता सकारात्मक बातचीत के जरिए निकालेंगे ... आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।’’ केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए लोगों की चिंताओं के बारे में पता चला है और लोगों द्वारा उठाए गए कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।
अरुणाचल प्रदेश में विकास की संभावनाओं, देश की ऊर्जा सुरक्षा तथा राज्य के आर्थिक और सुरक्षा हितों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि सरकार इन सभी पहलुओं और स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत से अवगत है। उन्होंने कहा, ‘‘स्थानीय संस्कृति के प्रति आपके मन में जितना सम्मान है, उतना ही सम्मान मेरे और सरकार के मन में भी है। हम इस क्षेत्र की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से कोई समझौता किए बिना आगे बढ़ेंगे।’’ एसयूएमपी को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताते हुए शाह ने कहा कि यह अरुणाचल प्रदेश के विकास, देश की ऊर्जा सुरक्षा, राज्य के राजस्व सृजन और सामरिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि सरकार प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए देश के सबसे आकर्षक पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज उपलब्ध कराएगी। शाह ने लोगों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने और केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी चिंताओं से राज्य प्रशासन के जरिए अवगत कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ते समय लोगों को विश्वास में लेगी।
शाह ने दोहराया कि परियोजना से जुड़ी चिंताओं का समाधान सकारात्मक बातचीत के जरिए ही किया जाएगा। शाह ने यह आश्वासन ऐसे समय में दिया है, जब स्थानीय आदि समुदाय के कुछ वर्ग प्रस्तावित विशाल बांध का लगातार विरोध कर रहे हैं। विशेष रूप से सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासियों ने परियोजना के कारण अपनी पुश्तैनी जमीन, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जताई है।
अरुणाचल प्रदेश की विकास क्षमता, देश की ऊर्जा सुरक्षा और राज्य के आर्थिक एवं सामरिक हितों का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि सरकार इन पहलुओं और स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत को लेकर सजग है। सियांग नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना को केंद्र सरकार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती है। इसका एक प्रमुख कारण तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से में एक विशाल जलविद्युत परियोजना विकसित करने की चीन की योजना है।
यह नदी भारत में प्रवेश करने पर सियांग कहलाती है और आगे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। इस परियोजना की परिकल्पना न केवल जलविद्युत उत्पादन के एक बड़े स्रोत के रूप में, बल्कि भारत की ऊर्जा और जल सुरक्षा को मजबूत करने के एक रणनीतिक उपाय के रूप में भी की गई है। इससे नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
साथ ही इससे अरुणाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ने, बुनियादी ढांचे का विकास होने और रोजगार के अवसर पैदा होने की भी संभावना है। हालांकि, आदिवासी संगठनों और स्थानीय निवासियों ने इतनी विशाल परियोजना की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सियांग घाटी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के संभावित परिणामों को लेकर चिंता जताई है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों से पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया है। संगठनों ने प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की जारी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता बरते जाने की मांग की है। आदि समुदाय के कई परिवारों के लिए सियांग नदी केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि इसका उनके इतिहास, पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से भी गहरा संबंध है।
हाल के महीनों में परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुए हैं। आदिवासी संगठन सरकार से प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले प्रभावित समुदायों की चिंताओं का समाधान सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। शाह ने कहा कि 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने से कश्मीरी युवाओं में अलगाववादी भावनाएं खत्म हो गईं, और 35 वर्षों की हिंसा और अशांति के बाद अब घाटी का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘गत 35 साल से अधिक समय तक चली हिंसा के बाद, अब कश्मीर घाटी का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।’’ शाह ने 90 के दशक के मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा कि अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी के हालात में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में आया बदलाव केवल आतंकवादियों को खत्म करने से ही नहीं आया, बल्कि कश्मीर के युवाओं के बीच भेदभाव और अलगाव के माहौल को समाप्त करने से भी आया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस को ‘राष्ट्रपति पुलिस ध्वज’ प्रदान किये जाने को पुलिस बल और राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया।
उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और यह उसके जवानों के साहस, अनुशासन, समर्पण तथा प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। गृह मंत्री ने 900 से अधिक नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किये। शाह ने कहा कि पुलिस राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
उन्होंने कहा कि साथ ही पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, तस्करी और साइबर अपराध जैसी उभरती चुनौतियों से भी निपट रही है। वित्तीय आवंटन की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 2004 से 2014 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र को 33,530 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जबकि मोदी सरकार ने 2014 से 2026 के बीच 1,49,646 करोड़ रुपये दिए, जो पिछले आवंटन से करीब चार गुना अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि बाद में शाह ने लोक भवन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू, उपमुख्यमंत्री चौना मीन, राज्य के गृह मंत्री मामा नतुंग तथा वरिष्ठ सरकारी और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठकें कीं।
इन बैठकों में राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। शाह ने राज्य में कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।