By एकता | Nov 22, 2026
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में अरुणाचल प्रदेश के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और राज्य को जरूरत के मुताबिक आर्थिक मदद भी नहीं मिली।
अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आर्थिक सहायता दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य में सड़क, रेल, हवाई सेवा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।
ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश को केंद्र से मिली आर्थिक मदद के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के कार्यकाल में अरुणाचल प्रदेश को 33,530 करोड़ रुपये दिए गए थे। वहीं, 2014 से 2024 के बीच एनडीए सरकार के कार्यकाल में यह रकम बढ़कर 1,64,664 करोड़ रुपये हो गई।
शाह के मुताबिक, राज्य को मिलने वाले टैक्स में हिस्सेदारी चार गुना बढ़ी है, जबकि अलग-अलग योजनाओं के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद में 18 गुना बढ़ोतरी हुई है।
गृह मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का बजट पहले करीब 12 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 36 हजार करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने इसे राज्य में विकास की बढ़ती रफ्तार का संकेत बताया। शाह ने कहा कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को कितनी प्राथमिकता दे रही है।
अमित शाह ने केंद्र सरकार की 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों को देश का आखिरी गांव कहने की पुरानी सोच बदल दी है। अब इन्हें देश के पहले गांव के रूप में देखा जाता है।
शाह के मुताबिक, इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के करीब 40 गांवों में लोगों की वापसी हुई है और वहां आबादी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार इन गांवों में बिजली, स्कूल, रोजगार और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने पर काम कर रही है। उनका कहना है कि सीमावर्ती इलाकों का विकास सबसे पहले होना चाहिए, ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
अमित शाह ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई संपर्क बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि अब पूर्वोत्तर की कोई भी राज्य राजधानी बेहतर सड़क, रेल या हवाई संपर्क से अछूती नहीं है।
गृह मंत्री ने कहा कि विकास का मतलब सिर्फ सड़क और इमारतें बनाना नहीं है। इसमें शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, उद्योग, पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों का सही इस्तेमाल देश की तरक्की में अहम भूमिका निभा सकता है। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र के लोगों का जीवन बेहतर बनाना और उनके लिए विकास के ज्यादा अवसर तैयार करना है।