By अभिनय आकाश | Jun 26, 2026
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अगले तीन साल यह तय करने में अहम होंगे कि क्या ड्रग्स देश पर हावी हो जाएंगे या भारत नशीले पदार्थों के कारोबार को निर्णायक रूप से हराने में सफल होगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, गृह मंत्री ने ड्रग कंट्रोल (2026–2029) पर विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया। यह डॉक्यूमेंट ड्रग की समस्या से निपटने के लिए "मांग में कमी, आपूर्ति में कमी और नुकसान में कमी" जैसे पहलुओं पर एक साझा रोडमैप पेश करता है। शाह ने कहा कि 2026 से 2029 के बीच का समय देश की ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के नतीजे तय करेगा।
शाह ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सिर्फ़ पुलिस या किसी एक एजेंसी की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे देश की सामूहिक लड़ाई है। उन्होंने राज्य सरकारों, केंद्रीय एजेंसियों, सुरक्षा बलों, समाज, शिक्षकों, युवाओं, धार्मिक नेताओं और महिलाओं से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनना है, तो उसे सबसे पहले अपने युवाओं को ड्रग्स से बचाना होगा। इसलिए, ड्रग-मुक्त भारत सिर्फ़ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास का भी मामला है।
गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग तस्करी अब सिर्फ़ एक गैर-कानूनी धंधा नहीं रह गया है, बल्कि यह नार्को-टेररिज्म (नशीले पदार्थों के व्यापार से जुड़ा आतंकवाद) में बदल गया है। उन्होंने कहा कि ड्रग के व्यापार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों, संगठित अपराध सिंडिकेट और सीमा-पार आतंकी नेटवर्क को फंड देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत "डेथ ट्रायंगल" और "डेथ क्रिसेंट" के बीच स्थित है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है।
शाह ने कहा कि तस्कर नशीले पदार्थों को गिराने के लिए ड्रोन जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, शिपिंग कंटेनर, डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन ऑर्डर और पार्सल डिलीवरी सर्विस का तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।