गंगटोक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि देश की सभी पंचायतों में अगले पांच वर्षों के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे डेयरी उत्पादों के विपणन सहित विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पूर्वोत्तर के लोगों को इससे विशेष फायदा होगा। शाह ने कहा कि देश में अभी केवल 65,000 पैक्स ही सक्रिय हैं और जमीनी स्तर पर कृषि एवं डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि 2027 तक सभी पंचायतों में एक ऐसा निकाय हो। उन्होंने मनन केंद्र में ‘‘पूर्वी एवं पूर्वोत्तर जोन डेयरी सहकारी सम्मेलन- 2022’’ का उद्घाटन करते हुए कहा, सहकारिता मंत्रालय विभिन्न सहकारी गतिविधियों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अगले पांच साल में पंचायतों में बहुउद्देश्यीय पैक्स स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। 

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शाह ने कहा कि ऐसे पैक्स गैस और पेट्रोल की बिक्री के अलावा डेयरी और कृषि उत्पादों के भंडारण और विपणन जैसी गतिविधियों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इसका मकसद गरीबी दूर करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। शाह दोपहर में यहां पहुंचे। गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि पैक्स की स्थापना से पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों को सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि इस क्षेत्र के कृषि एवं डेयरी उत्पादों का बेहतर तरीके से विपणन हो सकेगा जिससे पशुपालन और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सबसे अधिक वित्तीय लाभ होगा। शाह ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने सहकारिता क्षेत्र की उपेक्षा की।