Eastern Zonal Council बैठक: Fast Track Courts और ERSS-112 के अमल पर होगी चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को ओडिशा में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे कि महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों में त्वरित सुनवाई और निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन। दिन भर चलने वाली इस बैठक में प्रत्येक गांव के निर्धारित दायरे में बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) का कार्यान्वयन और क्षेत्रीय स्तर पर आम हित के विभिन्न मुद्दे, जिनमें पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणालियों को मजबूत करना शामिल हैं, पर भी चर्चा होने की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के शामिल होने की जानकारी है। इनके साथ ही, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। 

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यह बैठक ओडिशा सरकार के सहयोग से, गृह मंत्रालय के अंतर्गत 'अंतर-राज्य परिषद सचिवालय' (Inter-State Council Secretariat) द्वारा आयोजित की जा रही है। 2024 की बैठक में, अन्य मुद्दों के साथ-साथ मसांजोर बांध, तैयबपुर बैराज और इंद्रपुरी जलाशय से जुड़े लंबे समय से लंबित जटिल मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' की धारा 15 से 22 के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन पांचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। इनमें से, सदस्य राज्यों में से किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री हर साल बारी-बारी से उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) बनते हैं। प्रत्येक सदस्य राज्य से दो मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। हर क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक 'स्थायी समिति' (Standing Committee) भी गठित की है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को सबसे पहले संबंधित क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाता है। स्थायी समिति में विचार-विमर्श के बाद, बाकी बचे मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए रखा जाता है।