By रेनू तिवारी | Apr 03, 2025
लोकसभा ने बुधवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया जिसमें वक्फ (संशोधन) विधेयक पिछले साल आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद आठ अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को अपनी मंजूरी दी। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वक्फ पर प्रस्तावित कानून नहीं मानने की धमकी दे रहा, लेकिन यह संसद द्वारा पारित किया गया कानून होगा और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए यह डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में दखल है। सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए शाह ने स्पष्ट किया कि इसके कानून का रूप लेने के बाद इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा, जबकि (विपक्ष द्वारा) मुस्लिम भाइयों को इस बहाने डराया जा रहा है। शाह ने दावा किया कि विधेयक के कानून का रूप लेने के चार साल के अंदर मुस्लिम भाइयों को पता चल जाएगा कि यह कानून उनके फायदे में हैं। उन्होंने द्रमुक सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि विधेयक का विरोध कर वे दक्षिण (भारत) के सासंद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद सारे चर्च को नाराज कर रहे हैं। वक्फ भूमि में वृद्धि के आंकड़ों का खुलासा गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार शाम को वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर बहस के दौरान किया।
वक्फ भूमि: वक्फ बोर्ड के पास 100 साल में 18 लाख एकड़ जमीन थी
भारत में वक्फ संपत्ति का इतिहास 12वीं सदी के अंत में दो गांवों से शुरू हुआ और अब यह 39 लाख एकड़ तक पहुंच गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 12 सालों में भारत में वक्फ बोर्ड के तहत कुल जमीन दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। वक्फ भूमि में वृद्धि के आंकड़ों का खुलासा गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार शाम को वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर बहस के दौरान किया। इस विधेयक को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में पेश किया।
पिछले 12 साल में इसमें 21 लाख एकड़ और इजाफा हुआ
शाह ने लोकसभा में कहा, "1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीन थी। 2013 से 2025 के बीच, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के बाद, इसमें 21 लाख एकड़ जमीन और जुड़ गई।" शाह ने कहा, "कुल 39 लाख एकड़ में से 21 लाख एकड़ जमीन 2013 के बाद जोड़ी गई। और अब वे कह रहे हैं कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।" उन्होंने उस वर्ष का जिक्र किया जब वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया था। पहले के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में वक्फ बोर्ड 9.4 लाख एकड़ क्षेत्र में 8.72 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। वक्फ उन संपत्तियों को संदर्भित करता है जिन्हें इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान किया गया है। वक्फ (दाता) द्वारा दान किए जाने के बाद, संपत्ति का स्वामित्व अल्लाह को हस्तांतरित और सुरक्षित कर दिया जाता है। संपत्ति से होने वाली आय समुदाय के उपयोग के लिए है और ऐसी संपत्तियों की बिक्री प्रतिबंधित है। भारत के वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पूरे भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं।
अमित शाह ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला
2024 में जारी एक सरकारी नोट के अनुसार, वक्फ अधिनियम और इसके 2013 के संशोधन की अप्रभावीता के लिए आलोचना की गई है, जिसके कारण अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद और पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी जैसे मुद्दे सामने आए हैं। शाह ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी और कुछ लोगों द्वारा उनके दुरुपयोग के बारे में बात की। उन्होंने सवाल किया, "वक्फ बोर्ड की पट्टे पर दी गई संपत्तियां 20,000 थीं, लेकिन 2025 में, रिकॉर्ड के अनुसार जो गलत हो सकते हैं, ये संपत्तियां शून्य हो गईं। ये संपत्तियां कहां गईं? किसकी अनुमति से इन्हें बेचा गया।" सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के साथ-साथ वक्फ बोर्ड भारत में भूमि के शीर्ष तीन मालिकों में से एक हैं। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास जितनी ज़मीन है, उससे यह 30 संप्रभु देशों से भी ज़्यादा है।
यह खबर इंडिया टूडे की वेबसाइट पर प्रसारित हुई है। प्रभासाक्षी ने यह आंकड़े उनके आधार पर ही उठाएं हैं-