आंध्र प्रदेश और बिहार को मिल जाएगा विशेष राज्य का दर्जा! जानें इससे क्या होता है फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी को आज एनडीए का नेता भी चुन लिया गया है। इस बार मोदी सरकार के लिए जनता दल यूनाइटेड - जेडी (यू) और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) काफी जरूरी है। दोनों दलों के नेता अपने अपने राज्य के लिए विशेष श्रेणी की मांग करते रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए हमेशा विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। तो एससीएस क्या है, किसी राज्य को यह दर्जा कैसे दिया जाता है और इसके क्या लाभ हैं?

- यदि उन्हें भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है तो यह दर्जा उनकी विकास दर के आधार पर दिया जाता है।

- हालाँकि संविधान में किसी राज्य के समग्र विकास के लिए विशेष दर्जा आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि, बाद में 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विशेष श्रेणी का दर्जा देने का प्रावधान किया गया।

किन राज्यों को पहली बार विशेष दर्जा प्राप्त हुआ?

- जम्मू और कश्मीर (अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अब एक केंद्र शासित प्रदेश), असम और नागालैंड पहले थे जिन्हें 1969 में विशेष दर्जा दिया गया था।

- बाद में, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित ग्यारह राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है।

- तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के तहत 18 फरवरी, 2014 को संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना को विशेष दर्जा का टैग मिला था।

- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर राज्यों के लिए 'विशेष श्रेणी का दर्जा' खत्म कर दिया है और कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों में संसाधन अंतर को 32% से बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया है।

- विशेष श्रेणी राज्य विशेष दर्जे से भिन्न है जो उन्नत विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। एससीएस केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।

क्या शर्तें होती हैं? 

- यदि किसी राज्य का भू-भाग पहाड़ी है 

- कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा

- पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान

- राज्य आर्थिक और बुनियादी ढांचे में पिछड़ा हुआ है 

- राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति

विशेष श्रेणी दर्जे के लाभ?

- यदि किसी राज्य को 'विशेष श्रेणी का दर्जा' मिलता है, तो केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को धन का 90 प्रतिशत हिस्सा देना होता है, जबकि अन्य राज्यों में यह 60 प्रतिशत या 75 प्रतिशत होता है। शेष धनराशि राज्य द्वारा समर्थित है।

- आवंटित धन यदि खर्च नहीं किया जाता है तो वह समाप्त नहीं होता है और आगे ले जाया जाता है।

- एक राज्य को सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर सहित करों और कर्तव्यों में महत्वपूर्ण रियायतें भी मिलती हैं।

- केंद्र के सकल बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है।