By अंकित सिंह | Aug 12, 2026
टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बनाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप, सरकार ने जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत, डिजिटल एक्सेस को बेहतर बनाने और नागरिकों को आसानी से सेवाएँ पहुँचाने के लिए कई पहल शुरू की गई हैं, जिनमें UMANG (नए ज़माने की गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन) और DigiLocker प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।
सरकार ने ग्रामीण और दूर-दराज़ के इलाकों में डिजिटल सुविधाएँ बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) का नेटवर्क भी बढ़ाया है। ये CSCs नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएँ देते हैं, जिनमें सरकारी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, पेंशन और यूटिलिटी पेमेंट सेवाएँ शामिल हैं। 30 जून तक, ग्राम पंचायत स्तर पर 4,07,122 CSCs काम कर रहे थे, जिनमें से 70,069 को महिला विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स (VLEs) चला रही थीं।
ग्रामीण, दूर-दराज़ और कम सुविधा वाले इलाकों में डिजिटल सुविधाएँ बेहतर बनाने और बिना किसी रुकावट के सेवाएँ पहुँचाने के लिए उठाए गए अन्य अहम कदमों में UMANG और DigiLocker प्लेटफॉर्म को मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के ज़रिए उपलब्ध कराना शामिल है, ताकि नागरिक कभी भी और कहीं से भी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।