By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 09, 2026
(अलिंद चौहान) नयी दिल्ली, नौ नवंबर अरुणाचल प्रदेश में 11,200 मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देश्यी परियोजना को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच सियांग नदी की सहायक नदी सियोम पर प्रस्तावित एक पनबिजली परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) से एक अहम मंजूरी मिल गई है। सियोम नदी पर प्रस्तावित 1,000 मेगावाट की नायिंग पनबिजली परियोजना का संचालन ‘नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (एनईईपीसीओ) करेगी। इस परियोजना का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के शी-योमी और सियांग जिलों में किया जाएगा, जिसके चलते वहां लगभग 470 हेक्टेयर अवर्गीकृत वन भूमि का इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा और एक लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे।
अवर्गीकृत वन से आशय उस क्षेत्र से है, जिसे जंगल के रूप में दर्ज तो किया गया है, लेकिन आरक्षित या संरक्षित वन की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे वनों के स्वामित्व की स्थिति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। एफएसी की 23 अक्टूबर को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त के मुताबिक, नायिंग पनबिजली परियोजना का प्रस्तावित निर्माण स्थल भी उच्च संरक्षण मूल्य (एचसीवी) वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब यह है कि परियोजना के लिए जिस वन भूमि का उपयोग बदलने की आवश्यकता है, उसमें बहुत घने जंगल के कई हिस्से शामिल हैं।
इसी बैठक के दौरान समिति ने वन भूमि के उपयोग में बदलाव के लिए परियोजना को प्रथम चरण की सैद्धांतिक मंजूरी देने की सिफारिश की थी। प्रथम चरण की सैद्धांतिक मंजूरी में क्षतिपूरक वनीकरण सहित कुछ शर्तें शामिल हैं, जिन्हें भू-उपयोग में औपचारिक बदलाव की दूसरे चरण की मंजूरी हासिल करने के लिए पूरा किया जाना अनिवार्य है। यह घटनाक्रम सियांग अपर बहुउद्देश्यी परियोजना (एसयूएमपी) को लेकर बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है।
क्षेत्र के मूल निवासी समुदायों का दावा है कि इस परियोजना के निर्माण से उनकी पैतृक भूमि, नदी प्रणालियों, आजीविका, सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय अधिकारों पर असर पड़ेगा। एसयूएमपी के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ‘सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम’ (एसआईएफएफ) के प्रवक्ता टैगोरी माइज ने एक बयान में कहा कि तीन जिलों-ईस्ट सियांग, सियांग और अपर सियांग में अर्धसैनिक बलों के 3,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बांध परियोजना के बारे में समुदायों या जमीन के मालिकों को कभी सूचित नहीं किया गया और न ही उनसे कोई सलाह ली गई।
माइज ने आरोप लगाया, “इसके बजाय बहुमत की सहमति दिखाने के लिए गैरकानूनी तरीके अपनाए जा रहे हैं और लोगों को गुमराह करके उनके हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं।” ऐसे में नायिंग पनबिजली परियोजना को हाल ही में मिली मंजूरी से इलाके में स्थिति के और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस परियोजना के तहत सबसे गहरे नींव स्तर से 138 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण शामिल है, जिससे 400 से अधिक परिवार और 12 गांव प्रभावित होंगे। नायिंग पनबिजली परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट में कहा गया है, “यहां व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने का काम तो नहीं होता, लेकिन स्थानीय लोग कभी-कभार ‘कास्ट नेट’, ‘गिल नेट’ और ‘ड्रैग नेट’ के जरिये मछली पकड़ते हैं।
सर्वेक्षणों और स्थानीय लोगों से बातचीत से पता चला है कि सियांग और उसकी सहायक नदियों में मछलियों की 20 प्रजातियां मौजूद हैं।” रिपोर्ट में कहा गया है, “बांध के निर्माण और जलाशय के बनने से मछलियों की नस्लों के प्राकृतिक आवास में बदलाव आएगा। इससे उनके प्रजनन पर भी असर पड़ेगा। यह परियोजना के प्रमुख पर्यावरणीय प्रभावों में से एक है, जिसे पूरी तरह से कम या समाप्त नहीं किया जा सकता।” इसके अलावा, परियोजना के लिए जिस वन भूमि का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के वास्ते किया जाना है, वह योर्डे-राबे सुपसे वन्यजीव अभयारण्य से 9.71 किलोमीटर और मौलिंग वन्यजीव अभयारण्य से 19.55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
नायिंग परियोजना की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है, “अरुणाचल प्रदेश अपनी अनुसूची एक और दो की प्रजातयों के लिए जाना जाता है, जिनमें कई ऐसी प्रजातियां शामिल हैं, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह पनबिजली परियोजना निश्चित रूप से विभिन्न वन्यजीवों के आवासों को प्रभावित करेगी…। जलमग्न क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ने से जंगली जानवरों का एक किनारे से दूसरे किनारे तक आना-जाना बुरी तरह प्रभावित होगा।” एफएसी ने अपने विचार-विमर्श के दौरान परियोजना के फायदों पर ध्यान दिया।
उसने कहा कि इस बांध से पूर्वोत्तर क्षेत्र की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है, साथ ही अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।