By अभिनय आकाश | Jul 03, 2024
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश हुए। अदालत ने 22 अप्रैल को अदालत के आदेश के तहत एम्स द्वारा गठित विशेष बोर्ड के साथ किए जा रहे चिकित्सा परामर्श के दौरान अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली केजरीवाल की अर्जी पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत 6 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी।
भारद्वाज ने अदालत से आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका को गुरुवार को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीएम को सीआरपीसी की धारा 41 का अनुपालन किए बिना अवैध हिरासत में लिया गया था। जमानत याचिका दायर की है। आवेदक को धारा 41 का अनुपालन किए बिना अवैध हिरासत में ले लिया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि विवाद पर विचार करते हुए अदालत मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई।